तिसऱ्या रेल्वे ट्रॅकच्या कामासाठी परवानगी पेक्षा मोठ्या प्रमाणात मुरमाचे उत्खनन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

          बल्लारशा ते वर्धा या नव्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गाच्या भर भराईसाठी उचल केलेला मुरूम आणि प्रत्यक्ष महसूल विभागाकडून यासाठी मिळालेली परवानगी यामध्ये बरीच तफावत आहे. नंदोरी बु. या भागातील शेतांमधून ८ हजार ब्रास उत्खननाची परवानगी दिली असताना प्रत्यक्षात दोन लाखांचे वर ब्रास मुरमाचे उत्खनन झाले आहे. यात जवळपास ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलास शासनाला चुना लागला असल्याची माहिती शेतकरी संरक्षण समिती अध्यक्ष विठ्ठलराव बदखल यांनी पत्र परिषदेत दिली.

बल्लारशा ते वर्धा या तिसऱ्या नव्या रेल्वे ट्रॅकचे काम पुणे येथील सोनाई इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला मिळाले. या कंपनीने तालुक्यातील नंदोरी बु.या भागातील शेतामधील मुरमाचे उत्खनन करून वाहतूक करण्याचा परवाना तहसीलदार राजेश भांडारकर यांचे कडून मिळविला. यात या कंपनीला यांनी ८ हजार ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी दिली. सोनाई इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने हे काम खुराना या ठेकेदाराला दिले. त्याने त्या ठिकाणाहून ८ हजार ब्रास ऐवजी २ लाख ब्रासचेवर मुरमाचे उत्खनन केले आहे. उत्खनन नंदोरी बु. या भागातील शेतकरी देविदास उमरे, नरेंद्र जीवतोडे,बाललक्ष्मी बोलगिनीवार, राजु बोलगिणीवार, आणि निवास बोलगिणीवार यांचे शेतातून केली आहे.

परवानगी पेक्षा मोठ्या प्रमाणात झालेल्या उत्खननामुळे त्याठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्याने शेजारच्या शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या शेतात जाण्या – येण्याचा रस्ता यामुळे बाधित झाला आहे. याबाबत सर्वात प्रथम लिखित तक्रार ७ फेब्रुवारी२५ ला तहसीलदार, जिल्हा खणीकर्म अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना करण्यात आली. यावर कारवाई न झाल्याने दि.२२मे २५ ला जिल्हा कनिकर्म अधिकारी चंद्रपूर तर १८ जून २५ ला जिल्हाधिकारी यांना पुन्हा तक्रार केली. शेवटी दि.२६ जूनला विभागीय आयुक्त नागपूर यांना या संदर्भात तक्रार करण्यात आली. वरील सर्व तक्रारी पुराव्यांशी प्रत्यक्ष भेटून दिल्याची माहिती विठ्ठलराव बदखल यांनी यावेळी दिली.

या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करून या प्रकरणात कंपनीशी साठगाठ असलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, उत्खनन करणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, खड्ड्यांमुळे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या शेताला भविष्यात होणारा धोका टाळण्यासाठी खड्डयाच्या तळापासून वरपर्यंत सिमेंट काँक्रेटची भिंत बांधून देण्यात यावी अशा मागण्यांचा यात समावेश असल्याचे बदखल यांनी सांगितले. सदर प्रकरणात १५ दिवसात कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन न्याय मिळवून असा इशाराही शेवटी त्यांनी दिला.

या पत्रपरिषदेला सुनील उमरे, कांताप्रसाद केवट ,सुधाकर जीवतोडे, संजय ठावरी, बुद्धराज केवट, नीलकंठ वाढई ,प्रमोद जीवतोडे, प्रणय उमरे, अशोक राजूरकर, प्रकाश उमरे प्रजत उमरे यांचेसह शेजारील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.