घुग्घुस परिसरातील लाखो रुपये खर्चून उभारलेले RO वॉटर प्लांट पडले निरुपयोगी

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस (चंद्रपूर) – वणी क्षेत्रातील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) तर्फे घुग्घुस नगर परिषद कार्यालयाच्या अधीन येणाऱ्या बैरनबाबा मंदिर, नायब तहसील कार्यालय आणि कृष्णा नगर (माता मंदिर मागे) या ठिकाणी लाखो रुपयांचा खर्च करून RO वॉटर प्लांट उभारण्यात आले होते. या प्लांटचा मुख्य उद्देश नागरिक, भाविक आणि प्रवाशांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवणे हा होता. मात्र आज ही प्लांट्स बंद अवस्थेत असून, निरुपयोगी ठरले आहेत.

पाण्यासाठी नागरिकांची फरपट

या RO प्लांट्स बंद असल्यामुळे नागरिकांना अनेकशे मीटर अंतरावरील घुग्घुस नगर परिषदेकडील प्लांट वा खासगी प्लांटवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे वेळेची आणि पैशांची नासाडी होत असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे जिवंत उदाहरण समोर येते आहे. लाखो रुपयांच्या योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत, ही खेदजनक बाब आहे.

बैरनबाबा मंदिर – श्रद्धेचे केंद्र, सुविधांपासून वंचित

WCL वणी क्षेत्राच्या अंतर्गत येणारे बैरनबाबा मंदिर धार्मिक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे ठिकाण आहे. येथे दूरदूरून भाविक येतात, नवस फेडतात, पूजा-अर्चा करतात. परंतु पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय याठिकाणी भाविकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.

नायब तहसील कार्यालय – प्रशासकीय गर्दीचे ठिकाण

या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिकृतीचे अस्तित्व असून, नियमितपणे अनुयायी येथे धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमासाठी एकत्रित होतात. जवळच छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आणि बँक ऑफ इंडिया यांसारखी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. येथे व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते, तरीदेखील पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

कृष्णा नगर – घनदाट वस्ती, तीव्र पाण्याची टंचाई

माता मंदिराच्या मागे असलेल्या कृष्णा नगर भागात मोठ्या प्रमाणावर वस्ती असून, हा परिसर एक उच्चभ्रू आणि विकसित भाग म्हणून ओळखला जातो. तरीसुद्धा येथील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी बस स्टॉप चौकावरील नगर परिषद प्लांटवर जावे लागते.

प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायित्वाची गरज

या गंभीर समस्येकडे पाहता घुग्घुस नगर परिषद मुख्याधिकारी, WCL वणी क्षेत्राचे GM, CGM, CMD तसेच चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आणि खासदार यांनी याकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. या योजनांमध्ये काही अनियमितता असल्यास त्याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

जनहितासाठी ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता

नागरिकांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित उपाययोजना करून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, जेणेकरून नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि खर्च केलेल्या निधीचा योग्य उपयोग होईल.