रोहयोच्या पाणंद रस्ता कामाला अजूनही ब्रेकच

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. डॉ. शेखर प्यारमवार

 दळणवळणाची सोय व्हावी याकरिता गावागावाला रस्ते निर्माण होऊन शहरापर्यंत पोहचले आहे. मात्र गावातील लोकांचे एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन शेती असतांना शेतात जाणारे पाणंद, शिव रस्ते फार चिखलमय असतांना आतातरी कामे होऊन सुखाचा प्रवास होईल अशा आशेत असतांना शासनाकडून पाणंद रस्त्याच्या कामाला नागपूर आयुक्ताकडून फरवरी महिन्यात स्थगिती देण्यात आली. हा स्थगनादेश अजूनही मागे न घेतल्याने पुन्हा पावसाळ्यात चिखलवाटेतून प्रवास करण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आलेली आहे.

     भारत कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाते. मात्र शेतात जाण्यासाठी गरज असलेल्या पाणंद, शिव रस्ते चिखमय असतांना अशा पायाभूत सुविधांकडेही शासनाचे लक्ष नाही. शेतातील शेतमाल आणण्यासाठी, खते बियाणे ने आण करण्यासाठी, बैलबंडी, गुरे, ट्रॅक्टर, शेतकरी, मजूर, व्यापारी यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी मजबूत रस्त्यांची आवश्यकता असते. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून पाणंद रस्त्याचे मातीकाम व मुरूमचे काम झाले मात्र जडवाहतुकीमुळे हे सर्व रस्ते फार चिखलमय झाले असून वाहने सोडून माणसांनाही पायदळ जाता येत नाही.

रस्ते मजबूत असल्यास बेरोजगार युवकांचेही शेतीकडे कल वाढून आधुनिक शेतीला चालना मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असलेल्या पाणंद रस्त्याची योजना बंद न करता ती अखंड सुरू ठेऊन खडीकरणाने रस्ते मजबूत करायचे असतांना मात्र शासनाच्या ‘मनरेगा’च्या नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशाप्रमाणे रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते व रस्त्याची निगडीत कोणत्याही स्वरूपाची अकुशल व कुशल कामे सुरू न करता स्थगित ठेवण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेच्या सर्व प्रमुखांसह तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांना पाठविलेल्या आदेशात उपजिल्हाधिकारी यांनी सदर आदेशापूर्वी पाणंद रस्ते व रस्त्याशी निगडीत कामावर वर्क कोड तयार केले असल्यास अशा कामांना स्थगिती देऊन कामे सुरू करण्यात येवू नये, असे स्पष्ट निर्देश फरवरी २०२५ ला दिले. नवीन वर्षात हा आदेश रद्द करून कामाला सुरवात होईल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती मात्र अजूनही स्थगनादेश कायम असल्याने मजूर, शेतकऱ्यांना यावर्षीच्या हंगामात चिखलवाटेतूनच प्रवास करण्याची पाळी येणार आहे.

यावरून समृद्धी महामार्ग, मेट्रो असे रस्त्यांचे जाळे बनविणाऱ्या शासनाचे शेतातील अती आवश्यक रस्त्यांकडे लक्ष नसल्याचे दिसते. यामुळे शेतकरी मजुरांना पुन्हा चिखलातूनच शेतात जाण्याचे नशिबात असल्याचे दिसत असल्याने लोकप्रतिनिधिनी लक्ष देण्याची गरज आहे.