वेकोलीत जमीन गेली असती तर एक लाख रुपये पगार व डबल मजली आज घर असते

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

तहसील कार्यालय येथे प्रकल्पग्रस्तांची आढावा बैठक

        तीस वर्षांपूर्वी तालुक्यातील १ हजार १८३ हेक्टर जमीन निपॉन डेन्रो प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळाने संपादित केली परंतु येते आजपर्यंत कुठलाही प्रकल्प उभारण्यात आला नाही त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला सुद्धा मिळाला नाही रोजगार मिळाला नाही एक पिढी निघून गेली. शेतकरी भूमी झाले आहे निपॉन डेन्रो . प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जमीन संपादित केली नसती तर आज इथे या जमिनीवर वेकोली ने ही जमीन संपादित केली असती व आज तीस वर्षांमध्ये एक लाख रुपये मासिक पगार उचलला असता व शहरात दोन मजली आमचेही घर असते आज ही वेळ आमच्यावर आली नसती असे एका प्रकल्पग्रस्तांनी आढावा बैठकीत आपली व्यथा मांडली

निपॉन कंपनीचे १९९४ मध्ये उद्घाटन झाल्यानंतर १९९६ मध्ये जमीन संपादित झाली ती जमीन १८८९ च्या कायद्यानुसार संपादित झाली तो कायदा शेतकऱ्यांसाठी घातक होता २०१३ मध्ये नवीन कायदा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी झाला तो हितकारक होता त्याप्रमाणेच जमिनीचा मोबदला देण्यात यावा .

तहसील कार्यालय भद्रावती येथे झालेल्या आढावा बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी जनहीत चंद्रा, पोलीस अधिकारी वीरेंद्र केदारे, तहसीलदार राजेश भांडारकर न्यू ईरा कंपनीचे सल्लागार ॲड चेतन राऊत आधी उपस्थित होते.

औद्योगिक विकास महामंडळाने निपॉन येथील जमिनीचा काही भूकंड न्यू ईरा कंपनीला वाटप केला आहे त्यावर कामाला सुरुवात झाली आहे मात्र या कामाकरिता मोजा विजासन, रुयार (रिट ), पिपरी चारगाव, लोणारा, तेलवासा , चिरादेवी, ढोरवासा येथील प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे याकरता प्रकल्पग्रस्तांचे मत ऐकून घेण्याकरता ही आढावा बैठक घेण्यात आली . या आठावा बैठकी करीता तहसील कार्यालया मार्फत काही प्रकल्पग्रस्तांना बैठकीची सुचना मिळाली नसल्याने काही प्रकल्पग्रस्तांनी गोंधळ निर्माण केला होता या बैठकी करीता पोलीसांचा चोख बंदोबस्त होता.

[एका सातबारावर एकच नोकरी ]

निपॉन डेंन्रो प्रकल्पग्रस्तांसाठी औद्योगीक विकास महामंडळाने ३० वर्षांपूर्वी जमीन एकरी १२ हजार प्रमाणे संपादित केली त्यात काही शेतकऱ्यांची चूक नव्हती तेव्हा एकच कुटुंब होतं आता त्या कुटुंबाचे चार कुटुंब तयार झाले प्रकल्पासाठी एका सातबारावर एकच नोकरी देता म्हणजे घरात तंटे निर्माण करण्याचे काम होत आहे. याकरता अडीच एकरावर एक नोकरी द्या तसेच वाढीव मोबदला दहा लाख प्रती एकर द्या व तसेच गावातील इतर बेरोजगारांना सुद्धा नोकरत सामाहून घ्याव शैक्षणिके स्केल प्रमाणे नोकरीत सामाहून घेण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केली.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने काही लाखोच्या घरात प्रकल्पग्रस्तांची रक्कम जमा केली आहे ती त्या प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येईल तसेच प्रकल्पग्रस्तांची ज्या काही मागण्या आढावा बैठकीत केल्या आहेत त्याबाबत जिल्हा अधिकाऱ्याकडे याबाबत अहवाल देण्यात येईल . “उपविभागीय अधिकारी जनहित चंद्रा”

प्रति एकरामागे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात येईल न्यू वीरा कंपनीमध्ये जवळपास ८ हजार नोकरी आहे त्या टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल तसेच प्रकल्पग्रस्त गावातील सीएसआर माध्यमातून विकास करण्यात येईल या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याचा विकास होणार आहे ही कंपनी प्रदूषण मुक्त आहे गावकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी सहकार्य करावे. ॲड चेतन राऊत कायदेविषयक सल्लागार न्यु ईरा क्लीनटेक सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई .