प्रो. गीतांजोय साहू यांना मिळाला Most Impactful CSR Leader पुरस्कार
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे
यंदाचा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सी.एस आर. प्रोफेशनल्स च्या वतीने देण्यात येणारा Most Impactful CSR Leader पुरस्कार प्रो. गीतांजोय साहू, अधिष्टाता, स्कूल ऑफ हॅबिटाट स्टडीज, आणि चेअरपर्सन, सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज अँड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुबई, यांना प्रदान करण्यात आला. सामाजिक कामासाठी येणाऱ्या विविध सामजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR Fund)अधिक प्रभावी वापर करून ग्रामीण समुदायाच्या जीवनमानात बदल घडवून आणण्यात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल मुंबई येथील कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आले. गेल्या १५ वर्षापासून ते प्राध्यापक म्हणून टाटा सामाजिक संस्थान, मुंबई येथे कार्यरत असून पर्यावरणीय कायद्यावर विशेषता अभ्यास, लिखाण, संशोधन, कृती प्रकल्प राबवविणे, इ. कार्य करीत आहे. वन हक्क कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी विविध शासकीय समित्यामध्ये काम करतांना नियमन, धोरण निश्चित करणे, महत्वपूर्ण सुधारणा व बदल करणे, प्रभावी अंमलबजावणी साठी उपाययोजना सुचविणे, कायद्याच्या संकल्पना स्पष्ट करणे, विविध योजनाचे, कामाचे मुल्यांकन करणे इ. महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे.
२०२१ मध्ये छत्तीसगड सरकारच्या वन हक्क कायद्याचे मूल्यमापन करणाऱ्या टास्क फोर्स समिती चे ते सदस्य होते. २०१६ ला केरळ सरकारच्या १३ व्या नियोजन आयोगासाठी मसुदा पेपर तयार करणाऱ्या केरळ राज्य नियोजन आयोगाच्या पर्यावरण उप-समूहाचे सदस्य म्हणून देखील त्यांनी काम पहिले आहे. नंतर २०२१ मधील केरळ सरकारच्या १४ व्या नियोजन आयोगासाठी वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गठीत केलेल्या उपगटाचे चे अध्यक्ष होते. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली च्या विविध समित्यावर देखील त्यांनी काम केले आहे. २०१३-१४ या कालावधीत ओडीसा सरकारच्या नियोजन आणि विकास विभागाच्या ध्येय धोरण मध्ये द्देखील महत्वाचे योगदान दिले आहे. दक्षिण आशियातील वन हक्क आणि पर्यावरणीय न्याय संरचनेशी अधिक जवळून जुळलेले आहेत.
२०२२ पासून यांच्या मार्गदर्शनाखाली चंद्रपूर जिल्ह्यातील १०० हून अधिका गावात सामुहिक वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेषत्वाने काम सुरु झाल्यामुळे जिल्ह्यातील उपजीविका संसाधानात वाढ घडवून आणण्यात मोलाचा वाटा त्यांनी उचलला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील स्थलांतर कमी होण्यास देखील मदत झालेली आहे. याच प्रमाणे रायगड, गडचिरोली इ. जिल्ह्यात देखील त्यांचा या कायद्याच्या अंमलबजावणी खारीचा वाटा असल्याचे दिसून येते.
