अल्ट्राटेक आदिवासी प्रकरणाची राष्ट्रीय जमाती आयोगाकडून दखल 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

      चंद्रपुर जिल्ह्यातील कुसुंबी स्थित चुनखडी जनीज उत्खनन मुळे कोलाम आदिवासींना हक्कापासून बाधित केलेल्या अनेक तक्रारी महसूल पोलीस प्रशासनाकडे धूळखात गेल्या १२ वर्षापासून चौकशी व निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत कुसुंबी,बाम्बेझरी,नोकारी येथील ५५ आदिवास्यांच्या जमिनी कंपनीने भू-पृष्ठ अधिकार व खरेदी खत करण्यात आले होते मात्र १८ आदिवास्याची ३९ हे जमीन नियमबाह्य कंपनीने कब्जा करून शासनाची व आदीवास्यांची फसवणूक केल्याचा वाद अनेक दिवसापासून आदिवासी हक्कासाठी संघर्ष करित आहे.

मात्र पूर्वीच्या दि.सेंचूरी टेक्सटाईल्स व सध्याचे अल्ट्राटेक कंपनीने अन्यायाचा प्रकार सुरु ठेवल्याने गेल्या ३ महिण्यापासून १८ कुटुंबे थिय्या आंदोलन करूण न्यायाची प्रतीक्षा करित आहे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे वरिष्ठ अनवेशक श्री.गौवर्धन मुंडे सलाहकार अमृतलाल प्रजापती यांनी थेट अन्यायग्रस्त आदिवासी,कोलाम यांच्याशी कुसुंबी चुनखडी खदान परिसरात व ठीय्या आंदोलनात भेट देऊन समस्या जाणून घेतली यावेळी त्यांना आबिद अली यांच्यासह अरुण उदे,भीमा मडावी,जंगू पेंदोर,भावराव किंन्नाके व इतर प्रकल्पग्रस्त यांनी जमिनीचा मोबदला न देता जबरद्स्तीने जमिनी कंपनीने हडपल्या जमिनीचा योग्य मोबदला दिला नाही नौकरी,नुकसान भरपाई,पुनर्वसन सुविधा पुरवल्या नाही मौजा.कुसुंबी,बाम्बेझरी,नोकारी क्षेत्राच्या जमिनीचे भू-मापन मोजणी व सीमांकन केले नाही वनविभागाच्या व महसुल विभागाच्या मालकीहक्क व नकाशामध्ये घोळ आहे तसेच अन्याय-अत्याचार करून छळ केला आहे ग्रामसभा न घेता १९० हेक्टर जमीन बळकावण्याचा प्रस्ताव ग्रामसभेनी नाकारला असून वनपर्यावरण विभागाकडे जमीन देण्यास शेतकरी तयार नाही.

आदिवासी कुटुंबांवर खोटे गुन्हे दाखल करून वेटीस धरण्यास आले मात्र कंपनीने पिण्याचे पाण्याचे स्रोत नष्ट करणे विद्युत खंडीत करणे रस्ताबंद करणे मंदिरात प्रवेश नाकारणे सुरक्षेचा अभाव वन्यप्राण्यांचे नुकसान करणे अशा घटना घडून सुद्धा महसूल व पोलीस प्रशासनाने दखल घेतली नाही कंपनी व्यवस्थापन विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावे कर्नाटक राज्याच्या चूनखडी घोटाळ्या पेक्षाही मोठा घोटाळा अल्ट्राटेक कंपनी कडून करण्यात आला यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीची नुकसान यागैरव्यवहारामुळे झाली आहे.

कंपनीला भू-पुष्ठ अधिकार दिलेल्या ४९३ हेक्टर जमिनीची संयुक्त मोजणी करण्यात यावी व यामुळे कंपनीने बेकायदेशीर मंजूर क्षेत्रापेक्षा अतिरिक्त उत्खननाचा पितळ उघड पडेल झालेल्या शोषणा विरुद्ध भिमा मडावी यांनी गडचांदूर पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे राष्ट्रीय जमाती आयोगाच्या २ सदस्य समितीने जमीन प्रकरणाची दखल घेत गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशीचे संकेत दिले.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने,तहसिलदार रुपाली मागोरकर,ठाणेदार कदम, मंडळ अधिकारी तलाठी पोलीस विभागाचे अधिकारी कर्मचारी व आदिवासी कोलाम शेतकरी मोठ्या संखेंनी उपस्थित होते प्रश्न मार्गी लागल्या शिवाय ठिय्या आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका आंदोलन कर्त्यांनी घेतली.