आदिवासीच्या आरक्षणात धनगर जातीचा समावेश करू नये 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- भारतरत्न परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक परिश्रमातुन भारतीय राज्यघटना लिहून त्यात भारतीय समाजातील जातीय असमानता दुर करून समताधिष्टीत बलशाली भारत निर्माण करण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. भारतीय संविधानात एस. टी. आरक्षण लागू केले आहे. मात्र अजूनही या समाजाचे मागासलेपण संपलेले नसल्याने एस.टी. समुहाला घटनेनुसार प्राप्त आरक्षणाला धक्का लावून केंद्र किंवा राज्य सरकारने धनगरासह अन्य कोणत्याही जातीला या प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास आदिवासी समाज पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच धनगर जातीला, आदिवासी/ अनुसूचीत जमातीचे यादित समाविष्ठ करता येत नाही असे स्पष्ट केलेले आहे. तरीपण धनगर जातीचा समुह, आदिवासींच्या यादित धनगर जातीला समाविष्ठ करण्यासाठी राजकिय दबाव आणत आहे. यापूर्वी TISS संस्थेकडून अभ्यासगट तयार करून धनगर व आदिवासी यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून अहवाल तयार केलेला आहे. सदर अहवाल आजही प्रकाशित न करता नव्याने धनगर जातीचा समावेश आदिवासीचे प्रवर्गात करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. घटनात्मक कायद्याने सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण निश्चितपणे द्यावे मात्र अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) यादीत समावेश करण्यात येऊ नये.

धनगर समाजाच्या नेत्यांनी पंढरपूर येथे आदिवासी समाजात धनगर समाजाचा समावेश करण्यासाठी बेमुदत उपोषण केले असताना त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमिटी स्थापन करून ‘धनगर व धनगड’ हे एकच असल्याचे म्हटले आहे. यावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात आदिवासी संघटनांनी विरोध दर्शविला व गजानन पाटील जुमनाके यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळसह तहसिलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदनातून मागणी केली आहे.यावेळी प्रा.लक्ष्मण मंगाम, माजी सभापती भीमराव मेश्राम, सोनेराव पेंदोर,मारोती कुमरे, शित्रू गेडाम, गोचू पेंदोर, सुखलाल कोटनाके, आनंदराव कोटनाके, मारोती सिडाम आदींची उपस्थिती होती.

उच्च न्यायालय मुंबई, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धनगड (जमात) व धनगर (जात) हे या भिन्न जमाती व जाती असून धनगर या जातीला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला. तरीही निवडणुकांवर डोळा ठेवून, मते मिळवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. असे झाल्यास आदिवासी समाजावर अन्याय होईल, असे या निवेदनात म्हटले आहे.