महाराष्ट्र सरकारने घटनात्मक आयोगाची नेमणूक करून वंचित जातींना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा – ॲड.विलास साबळे 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अशोक डोईफोडे

दि. 10 ऑगस्ट 2024 रोजी मा.सुप्रिम कोर्टाच्या 7 जजसच्या खंडपीठाने दवेंदर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब सिव्हिल अपिल 2317/2011 खटल्यात आरक्षणामध्ये उपवर्गिकरण करण्यास 6 विरुध्द 1 ने योग्य ठरवले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल हा वंचित, उपेक्षित समाजाला न्याय देण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे.

राज्य सरकाने मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालची तात्काळ अंमलबजावणी करून वंचित उपेक्षित समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्यसरकाने तात्काळ पुढाकार घ्यावा अशी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मातंग समन्वय समितीचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रवक्ते ॲड.विलास साबळे यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.आज दि. 10 ऑगस्ट रोजी स्थानिक विश्राम गृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपवर्गीकरणाचा सखोल असा मुद्दा उपस्थित करून मा.सर्वौच्च न्यायालयाने वंचित,ऊपेक्षीत जातींच्या ज्वलंत प्रश्नांचा सारासार विचार करुन सामाजीक न्यायाचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल सर्वप्रथम सुप्रिम कोर्टाच्या निकालचे समितीच्या वतीने ॲड.विलास साबळे यांनी स्वागत केले.यावेळी पुढे बोलतांना सांगितले की,2004 मध्ये ई.व्ही चन्नया विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्र या 5 जजसच्या खंडपीठाने अनु.जाती व अनु.जाती वर्गिकरण अवैद्य ठरवले होते.त्यांनतर हा लढा पुढे 2011 मध्ये दवेंदर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब सिव्हिल अपिल 2317/2011 च्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यूसाठी चालू होता.सुप्रिम कोर्टाच्या 5 जजसच्या खंडपीठाने जस्टिस आरुन मिश्रा च्या अध्यक्षतेखाली 2020 मध्ये उपवर्गिकरणाच्या बाजूने निकाल दिला होता.

  दोन्ही खंडपिठ समान असल्याने दवेंदर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ची सुनावणी ही 7 जजसच्या खंडपीठाकडे सोपवली गेली होती. यामध्ये मा. चिफ जस्टिस चंद्रचुड साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली 7 न्यायाधिशांनी योग्य शहानिशा करत चन्नया केस मधिल अर्टिकल 341(1)(2) मधिल निरीक्षण तपासले व त्यांनी जो एकजिनसीत्वाची कसोटी गृहीत धरली होती. ती तथ्थाच्या अधारावर खोडली व जस्टिस मिश्रा खंडपिठाने जो निकाल दिला तो योग्य आहे असे ठरवले आहे.

यामध्ये चन्नया केस मध्ये अनु.जाती व जनजाती प्रवर्ग एकजिनसी ठरवल्यांने प्रवर्गातंर्गत ऊपेक्षीत,कमजोर जातींची कोंडी झाली होती.ही थ्योरी फॅक्ट बेसवर तपासून अनु.जाती व अनु.जनजाती यांचे प्रवर्ग एकजीनसी(Homogeneous) नाहीत तर जाती एकजिनसी (Homogeneous) आहेत त्या वेगवेगळ्या आहेत हे खंडपीठाने मान्य केले.त्या जातिमंध्ये काही या प्रबळ तर काही कमजोर जाती आहेत व त्यांचा विकास करायचा असेल तर उपवर्गिकरण योग्य ठरते असा 565 पाणांचा परिपूर्ण निकाल दि.1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिला व ऊपवर्गिकरण योग्य ठरवले.

तसेच राज्य सरकारने या संदर्भात त्वरित निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमुन सर्व अनु.जाती व अनु.जमातींचा ईंम्पेरीकल डेटा गोळा करुन महाराष्ट्रातील उपेक्षित, वंचित जातींना न्याय द्यावा ही अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी मातंग समन्वय समितीचे प्रवक्ते ॲड.विलास साबळे, जिल्हा अध्यक्ष सुनिल भाऊ लोखंडे,राजू गोफने, सुरेश भाऊ खंदारे,नंदु लोखंडे,दत्तु खंदारे,रघु निकाळजे, गजानन निकाळजे,अजय लोखंडे,दद्या अंभोरे,गजू अभोंरे,किशोर गायकवाड, गजानन गायकवाड,राजू पवार,गजू अभोंरे,देवानंद धोंगडे,राजू लोखंडे,प्रदिप पाटोळे,गणेश खंदारे आदि उपस्थित होते.