महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात द्या

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस (चंद्रपुर) : बिहारच्या बोधगया येथील महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण नियंत्रण बौद्ध समुदायाला द्यावे आणि 1949 चा बोधगया मंदिर कायदा रद्द करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय बौद्ध महासभा नगर शाखा घुग्घुस तर्फे आज घुग्घुस पोलीस निरीक्षकांच्या मार्फत महामहिम राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

महाबोधी महाविहार: हे जागतिक वारसा स्थळ असून भगवान बुद्धांना याठिकाणी ज्ञानप्राप्ती झाली. हे स्थळ बौद्धांसाठी अत्यंत पवित्र धार्मिक केंद्र असूनही, 1949 च्या बोधगया मंदिर कायद्याअंतर्गत बौद्धांच्या धार्मिक हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

बोधगया मंदिर व्यवस्थापनावर आक्षेप

निवेदनानुसार, 1949 च्या कायद्याखाली बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समिती (BTMC) मध्ये नऊ सदस्य आहेत, त्यापैकी केवळ चार जण बौद्ध आहेत, तर अध्यक्ष आणि उर्वरित सदस्य बौद्ध नसून मुख्यतः ब्राह्मण आहेत. त्यामुळे बौद्धांच्या धार्मिक आणि संवैधानिक अधिकारांवर गदा येत आहे, असे महासभेचे मत आहे.

महासभेच्या प्रमुख मागण्या

1. महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण नियंत्रण बौद्धांच्या हाती द्यावे आणि 1949 च्या व्यवस्थापन कायद्यात तातडीने दुरुस्ती करावी.

2. महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाच्या सर्व मागण्या त्वरित मंजूर कराव्यात.

3. महाबोधी महाविहार चैत्य ट्रस्ट नावाने एक नवीन स्वायत्त संस्था स्थापन करावी, जी या पवित्र स्थळाचे व्यवस्थापन करेल.

4. गेल्या 14 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आमरण उपोषणास महासभेचा जाहीर पाठिंबा असून, उपोषणकर्त्यांना काही हानी झाल्यास त्याची जबाबदारी बिहार व केंद्र सरकारवर असेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

निवेदन सादर करताना प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित

या निवेदन सादरीकरण प्रसंगी भारतीय बौद्ध महासभा नगर शाखा अध्यक्ष सुरेश मल्हारी पाईकराव, उपाध्यक्ष शरद मल्हारी पाईकराव, कार्याध्यक्ष चंदगुप्त घागरगुंडे, कोषाध्यक्ष वैशालीताई निखाडे, सल्लागार संभाजी पाटील, तसेच यशोधरा महिला मंडळाच्या अध्यक्षा रिता देशकर, उपाध्यक्षा प्रतिमा कांबळे, सल्लागार भाग्यश्री भगत, अल्का करमणकर, शोभा पाईकराव, बबन वाघमारे व अनेक बौद्ध बांधव उपस्थित होते.

महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठी संघर्ष तीव्र

बौद्ध धर्मीयांच्या हक्कांसाठी हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. महासभेने बिहार सरकारने त्वरीत निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. बौद्ध समाजाच्या धार्मिक स्वायत्ततेच्या या लढ्याला आता राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.