आयुध निर्माणीच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

           मोदी सरकारने देशातील ४१ आयुध कारखान्यांचे ७ महामंडळांमध्ये निगमीकरण केले. कर्मचारी आणि महासंघांनी. या निर्णयाला विरोध केला होता. एआयडीईएफने सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोबतच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे ४१ आयुध निर्माणीतील सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी सेवेतून – सेवानिवृत्त होईपर्यंत केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणून राहतील, अशी प्रकाशित करण्याची मागणी केली आहे.

      आयुध निर्माणीतील ७० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भवितव्याची चिंता आहे. २१ जून रोजी ७ कंपन्यांच्या सीएमडींना त्यांच्या निगम, कॉर्पोरेशनच्या एचआर धोरणांना अंतिम रूप देण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले. आढावा २६ जूनपर्यंत त्याबाबत देण्यास सांगितला. दरम्यान, जुलैत सबंधित ७ निगम त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून कंपन्यांमध्ये सामील होण्यासाठी पर्याय विचारू शकते. आयुध निर्माणी कर्मचारी हे केंद्र सरकारचे कर्मचारी, संरक्षण नागरी कर्मचारी म्हणून सेवेत भरती झाले. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी म्हणूनच सेवानिवृत्त होऊ असा विकल्प निवडावा. निगमीकरणाऐवजी सरकारी कर्मचारी म्हणूनच विकल्प निवडावा व सरकारच्या कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दिल्लीत विरोध प्रदर्शन करणार, तयारीला सुरुवात

आयुध निर्माणीचे कर्मचारी सतर्क आहे. युनियनचे पदाधिकारी यासंबंधीची माहिती वेळोवेळी त्यांना देतात. जुलै २०२४ च्या अखेरीस संसद भवन, नवी दिल्ली येथे संरक्षण कामगार भव्य विरोध प्रदर्शन करणार आहेत, असे युनियचे अध्यक्ष शीतल वालदे व महासचिव राम दशरथ पुंडे यांनी सांगितले.