प्रियदर्शनी सांस्कृतिक सभागृहाच्या व्यवस्थापक पदासाठी अर्ज आमंत्रित

चांदा ब्लास्ट

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह येथे व्यवस्थापक म्हणून मानधन तत्वावर कामकाज करण्याकरीता सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी किंवा 10 वर्षे शासकीय / अशासकीय कार्यालयीन कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तिची आवश्यकता आहे. सांस्कृतिक सभागृहाची देखरेख व जतन करणे, विविध व्यक्ती / संस्थांकडून आयोजित करण्यात येणा-या कार्यक्रमांसाठी सभागृह आरक्षित करून देणे, होणारे उत्पन्न / खर्चाचे हिशोब ठेवणे, सभागृहात घडलेल्या घटनांची माहिती ठेवणे तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे इत्यादी कामाकरीता कंत्राटी पध्दतीने मासिक मानधन तत्वावर 11 महिन्याकरीता अस्थायी स्वरूपात व्यवस्थापकाची नियुक्ती करावयाची आहे.

पात्र अनुभवी व्यक्तींनी आवश्यक कागदपत्रांसह सहाय्यक करमणूक कर अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्याकडे 26 जून ते 4 जुलै 2023 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करावेत. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

पदासाठी अटी व शर्ती : अर्जदार हा चंद्रपूर मुख्यालयी राहणारा असावा. अर्जदार पदवी धारण करणारा तसेच संगणकाचे ज्ञान (एम.एस.सी.आय.टी.) असणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापक पदाचे मासिक मानधन 16 हजार रुपये राहील. निवड झालेल्या उमदेवाराची नेमणूक जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या अधिकारात 11 महिन्याच्या कालावधीकरीता अगदी तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने करण्यात येईल. या कालावधीत त्यांची सेवा असमाधानकारक आढळून आल्यास त्यांना कोणतीही पूर्वसुचना न देता केव्हाही सेवा समाप्त करण्यात येईल. तसेच त्यांना कोणत्याही सेवाविषयक लाभाचा हक्क सांगता येणार नाही. त्याप्रमाणे नवीन नेमणुकीचा हक्क, रजा, भरपाई, वैद्यकीय परिपुर्ती, सेवाज्येष्ठता, सेवानिवृत्ती वेतन इत्यादी सवलती अनुज्ञेय राहणार नाही. कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सेवा आपोआप संपुष्ठात येईल. उमेदवाराची सेवा समाधानकारक वाटल्यास त्यांना पुढील कालावधीकरीता जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत कंत्राटी तत्वावर मुदतवाढ देण्याचे अधिकार तसेच कालावधी संपण्यापूर्वी देखील नियुक्ती रद्द करण्याचे अधिकार  जिल्हाधिका-यांनी राखून ठेवले आहे. नियुक्ती कालावधी संपण्यापूर्वी त्यांना सेवेचा त्याग करावयाचा असल्यास त्यांनी 1 महिन्याच्या अगोदर लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. नोटीस न दिल्यास 1 महिन्याचे मानधन कपात करण्यात येईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.