महाराष्ट्रातील १४ गावे तेलंगणाच्या नकाशावर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- एकेकाळी महाराष्ट्राची महसुली गावे ओळखली जाणारी जिवती तालुक्यातील वादग्रस्त सिमेवरील १४ गावांची ओळख आता महाराष्ट्राच्या नकाशावरूनच गायब झाल्याने स्थानिक प्रशासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात असला तरी हिच गावे तेलंगणा राज्याच्या नकाशावर झळकावून महाराष्ट्र राज्याची हजारो हेक्टर वन व महसूल जमिन ताब्यात घेण्याची संधी तेलंगणा सरकारने सोडली नाही.यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यप्रणालीवर येथील नागरीकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

संपुर्ण मराठी भाषिकांची हि गावे तेलगू भाषांचं जराही ज्ञान अवगत नाही.किंवा तेलंगणा राज्यात जाण्याची भाषाही कधी या नागरीकांनी केली नाही.वारंवार महाराष्ट्र राहण्याची इच्छा दाखवण्यात आली मग या सिमेवरील गावाकडे महाराष्ट्र सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष का करताहेत.१४ गावे विकासाच्या प्रवाहात यावे त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी मुकादमगुडा येथील रामदास रणवीर यांचा गेल्या सत्तावीस वर्षाचा लढा सुरू आहे.शासन प्रशासन दरबारी नेहमी निवेदने देऊन प्रश्न जिवंत ठेवणयात त्याच संपूर्ण आयुष्य झिजून गेल परंतु महाराष्ट्रात सरकारने या १४ गावांचा विकास तर केलाच नाही पण हि गावेही महाराष्ट्राच्या नकाशावर जोडण्याचे सौजन्य दाखविले नाही हे मराठी भाषिकांचे दुर्देव आहे.

            जिवती तालुक्यातील महाराष्ट्र-तेलंगणा सिमेवरील परमडोली,तांडा,कोठा,महाराजगुडा,मुकादमगुड,पद्मावती,अंतापूर,इंदिरानगर,येसापुर,भोलापठा,लेंडीगुडा,शंकरलोधी गावे १९५५-५६ च्या पहिल्या राज्य पूर्नरचना धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत वसली आहे.न्यायमुर्ती फाजल अली समितीने ठरविलेल्या आंतरराज्य सिमारेषेनूसार १९६२-६३ पासून या गावाला महाराष्ट्राची महसुली गावे म्हणून ओळखली गेली.आणि १९६५-७० च्या दरम्यान येथील नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क बजावला.त्यानंतर काही काळानंतर आधीच्या आंध्रप्रदेश सरकारने या गावावर घुसखोरी केली.

गावे आंध्रप्रदेश राज्याच्या हद्दीत येत असल्याचे कारण पुढे करून निवडणूका लढविल्या एकाच गावचे दोन राज्य निर्माण झाले.सिमावाद न्यायालयात पोहोचला.मा.हैद्राबाद येथील मा.सर्वोच्छ न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या बाजूने निकाल लागला गावात पेढे वाटून येथील लोकांनी आनंद साजरा केला मात्र त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या गावांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले.याचाच परिणाम आता येथील मराठी भाषिक नागरीकांना भोगावे लागत असल्याच्या भावनाही नागरीक व्यक्त करित आहेत.दोन राज्याच्या वांद्यात असल्याने एक गाव दोन राज्य अशी स्थिती निर्माण झाली.

दोन्ही राज्यांची ओळखपत्र,राशन कार्ड सह आधारकार्डही दोन्ही राज्यांचे आधार कार्डही मिळाले यामुळे दोन्ही राज्यातील राजकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा या गावाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे, दोन्ही राज्यांची विकास यंत्रणा राबवूनही गावे विकासापासून वंचित आहेत.दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत दोन्ही राज्यातील राजकीय नेत्यांकडून मोठी आश्वासने दिली जातात मात्र आश्वासनाची पुर्तता करण्यासाठी कुणीही आवाज उठविला नसल्याच्या भावनाही अनेकांनी मांडल्या.