राष्ट्रीय ग्राहक दिन २४ डिसेंबर निमित्त… विशेष लेख

चांदा ब्लास्ट

तेथे आमुची सेवा सगळी| प्रसंगी होऊनी पडे दुबळी|
जनता फसे भोळीभाबळी| जाऊनी जाळी तयांच्या||

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे धुरंधर नेतृत्व बिंदू माधव जोशी, राजाभाऊ पोफळी इत्यादींचे अथक परिश्रमाचे फलक्षृती आहे की भारतात ग्राहक कायदा अस्तित्वात आला.

भारतात ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करणारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही एकमेव राष्ट्रव्यापी संघटना असून तिचे जाळे देशभर पसरले आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला.त्यांच्या पुढाकाराने देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले.या विधेयकावर २४ डिसेंबर १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात ग्राहक कायदा अस्तित्वात आला.त्यामूळे भारतात २४ डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा करण्यासाठी consumer protection in the era of e-commerce and digital trade अशी संकल्पना निश्चित केली आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने नवीन कायद्यातील बदलांचे माझे झालेले आकलन आपल्या पुढे सादर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपल्याला हे लिखाण उपयुक्त ठरेल अशी आशा करते.

दिनांक २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ या अध्यादेशावर सही करून हा कायदा कार्यान्वीत झाला.या कारणामुळे २४ डिसेंबर हा ग्राहक दिन म्हणून पाळण्यात येऊ लागला. त्यानंतर १९९१ व २००२ ला मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु प्रथमच १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा पूर्णपणे रद्द करून नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मोठ्या व व्यापक बदलांचा २० जुलै २०२० रोजी लागू करण्यात आला. आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी प्रक्रियेतील बदलांचा ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो ? ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने नवीन कायद्यातील बदलांचे ज्ञान असले पाहिजे .आपल्याला हे लिखाण नक्कीच उपयुक्त ठरेल अशी आशा व्यक्त करते.

जागतिकीकरणानंतर जग खेड्यात रुपांतरीत होत आहे. खेड्यांची बाजारपेठ देखील झपाट्याने विकसित होत आहे. विकसित होणाऱ्या बाजारात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनामुळे जगातील सर्वच देशात नामांकित ब्रॅंडस सहजपणे उपलब्ध होत आहे.त्यातच ऑनलाईन खरेदीचा पर्याय ग्राहकांकडे आल्याने नामांकित ब्रँड्स एका क्लिकवर ग्राहकांना घरपोच मिळत आहे. बाजारातल्या या वाढत्या स्पर्धेमुळे आज ग्राहक खऱ्या अर्थाने “ग्राहक राजा” बनला आहे.अशाही परिस्थितीत ग्राहक राजाची फसवणूक होऊ नये याकरिता ग्राहक हक्क संरक्षण व्यवस्था व्हायला हवी.

बाजारातील वाढत्या स्पर्धेचे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदे होत असले तरी काही ठिकाणी मात्र त्यांची फसवणूक होत आहे.अशा परिस्थितीत ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता विविध पातळ्यांवर कार्य केले जात आहे. ग्राहक तक्रार निवारण आयोग हा या व्यवस्थेचा एक भाग आहे.ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्याचे कार्य होत आहे.स्पर्धेतून होणारी ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण आयोग हा महत्वाचा पर्याय ठरत आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादना बाबतच्या माहितीचा अधिकार,निवडीचा अधिकार,तक्रार निवारण्याचा अधिकार,आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवे बाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करून घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला आहे.
या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.

भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण चळवळ क्षेत्रात सुरुवातीला खाजगी व स्वयंसेवी संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते. अनेक प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला.

सद्यस्थितीत शहरी भागापासून ते अगदी दुर्गम भागापर्यंत ग्राहकाच्या हक्कांचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने काळजी घेण्यात येत आहे. विविध पातळीवर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या राज्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा तक्रार निवारण आयोग माध्यमातून ग्राहक हक्कांचे संरक्षण केले जात आहे.

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या माध्यमातून ग्राहकाला न्याय मिळवून दिला जातो. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा काही नवीन नियम आणि बदलांच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या अधिकाराप्रती अधिक सुरक्षा प्रदान करतो. ग्राहक संरक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल झाला. ग्राहकांना स्वतः आपल्या तक्रारीचे सुलभ , जलद आणि कमी खर्चात निवारण करून घेता येईल.अशी व्यवस्था या कायद्याने प्रथमच केली आहे.एक प्रकारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण झाले आहे.२० जुलै २०२० पासून ग्राहक संरक्षण कायदा -२०१९ (consumer protection Act-2019) लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा अनुचित व्यापार प्रक्रिया रोखण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करेल.

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ नुसार आपल्याला अधिकार अनेक मिळतील. मूळ कलमांच्या कायद्याच्या तुलनेत सात प्रकरणात विभागलेला ८४ कलमांचा हा नवीन कायदा आकारमानाने तर मोठा आहे.अनेक शब्दांच्या व्याख्येत केलेले बदल महत्वपूर्ण आहेत. उदा. “ग्राहक” या संज्ञेचा या व्याख्येत ऑनलाईन ,telishopping, डायरेक्ट सेलिंग या पद्धतीने खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींचा ही समावेश केलेला आहे.तसेच ‘तक्रार’ या शब्दाच्या व्याख्येत कराराच्या एकतर्फी आणि अन्यायकारक अटीमुळे झालेले नुकसान या मुद्द्यांचा ही समावेश केलेला आहे.

या कायद्याचे वैशिष्ट्य असे की,उत्पादनाचा दर्जा,सुरक्षितता इ.ची जबाबदारी उत्पादनाच्या रचने पासून ते उत्पादन ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंत त्याची निर्मिती,साठवणूक, आवेष्टन,वितरण इ.प्रत्येक टप्प्यावर उत्पादकांवर निश्चित करण्यासाठी प्रोडक्टलायबिलिटी हे स्वतंत्र प्रकरण या विधेयकात समाविष्ट केले आहे. वरीलपैकी कोणत्याही टप्प्यावरील चुकीमुळे ग्राहकाला इजा किंवा नाही नुकसान झाले तर नुकसानभरपाई देणे आणि आवश्यक तेथे उत्पादन बाजारातून काढून घेणे याबाबतची तरतूद हे या विधेयकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या फसव्या व अतिरंजित जाहिराती ,खोटे ब्रँड, reduction सेल, वस्तूंच्या दर्जाबद्दल केलेले अवास्तव दावे इ.अनुचित व्यापारी प्रथांची ठेच सामान्य ग्राहकांना पदोपदी लागत असते.या विधेयकात अशा अनुचित व्यापारी प्रथांच्या व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे. खरेदीचे व्यवस्थित बिल ग्राहकांच्या नावासह न देणे,सदोष वस्तू बद्दल ग्राहकाने ३० दिवसाच्या आत तक्रार केली असता वस्तू परत घेऊन त्याचे पैसे परत न देणे इ. ग्राहकांच्या अंगवळणी पडलेल्या गैरव्यवहाराचा समावेश आता अनुचित प्रथांमध्ये केलेला आहे.

आजकाल ग्राहकांना बँकेत खाते उघडताना ,मोबाईल फोन किंवा अन्य सेवा घेताना करावयाच्या अर्जात बरीच वैयक्तिक माहिती द्यावी लागते.ग्राहकाने विश्वासाने दिलेली ही माहिती त्याच्या परवानगी शिवाय इतरांना देणे या अनुचित व्यवहारासाठी या विधेयकात दंड सुचविलेला आहे.

एकूणच अनुचित प्रथांपासून ग्राहकांना संरक्षण देणे यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा अधिक प्रभावी ठरावा म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची योजना या विधेयकाचे आणखी एक वैशिष्टय आहे. ग्राहक चळवळीला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम २००४ नुसार जिल्हास्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.या अंतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आल्या आहे. या समितीत विविध स्तरावरील सदस्यांची निवड करण्यात येते.राज्यस्तरावर देखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.

ग्राहक केंद्रित बाजार व्यवस्था निर्माण होणे ही काळाची गरज असताना अशा सुविधांचा लाभ घेऊन ग्राहकांनी देखील आपले हक्क जाणून घेणे गरजेचे आहे. हक्कांचा उपयोग करून ग्राहक हित जोपासणारी व्यवस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने सर्वांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ग्राहक हा ‘राजा ‘ होऊ शकेल.ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन थेट मिळावं यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यरत आहे.ग्राहक १८००-२२-२२६२ या क्रमांकावर हेल्पलाईन ला फोन करून आपल्या शंकाचे निरसन करू शकता.

या कायद्याचे संक्षिप्त स्वरूप आपल्यापुढे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे.आपण अन्याय सहन न करता करता या कायद्याचा अभ्यास करून तो जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांनी याचा आधार घेतला तरच आपले ग्राहक संरक्षण होऊ शकेल यात शंकाच नाही .

जय ग्राहक !जय ग्राहक शक्ती!!

नंदिनी प्रकाश चुनारकर
अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा चंद्रपूर
अशासकीय सदस्य जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद चंद्रपूर.