परिक्षाविधिन अधिकार्‍याचा दणका ; राष्ट्रीय महामार्ग कंत्रटदाराचे वाहन जप्त

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

 राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे राजुरा गोविंदपुर राष्ट्रीय महामार्ग साठी ९नाले व ४ तलावाचे गाळासह मुरूम वापर करण्यासाठी शासनानेधोरण निश्चित करून अटी व शर्तीच्या आधी शासन निर्णय 17 नोव्हेंबर 2017 च्या अटीनुसार पायाभूत विकासाच्या उद्देश ठेवून अटीच्या अधिन धोरण ठरविले मात्र या धोरणाला तिलांजली देत संपूर्ण नाल्यातील पाण्याचे स्त्रोत नष्ट करीत दगड उघडे पडेपर्यंत उत्खनन केल्या गेल्याने नागरिकांची मोठी ओरड होत होती याबाबत शासनाने निश्चित असे अटी व शर्तीच्या अधीन सीमांकन करणे स्थळ पंचनामा वाहतुक नियम याबाबत नियमाचे पालन करणे मंजूर क्षेत्राबाहेर उत्खनन करू नये अशा प्रकारच्या अटी असताना कंपनीने क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून या भागात गावकऱ्यांना व जनावरांना पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊन दुष्काळ निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण केली कंपनीने अनेक ठिकाणी मंजुरी नसताना सीमांकन नसताना मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य अवैध उत्खननाचा थैमान घातला जिल्हाधिकारी यांनी जानेवारी 2023 ते सप्टेंबर 2023 पर्यंत देण्यात आलेल्या मंजुरी आदेशामध्ये सर्व १ते 22 अटी भंग करून बेफाम जोमात उत्खनन करण्यात आले महसुली व पाटबंधारे विभागाच्या रेकॉर्डवर तलावाची नोंद नसताना खोलीकरणाच्या नावावर उपसा दाखवीत दिशाभूल करून हेटी व धुंनकी येथील महसूल विभागाच्या शासकीय व गायरान जमिनीतून मुरूम उत्खनन करून रस्ते कामावर वापर केल्या गेले मुठ्रा गोवरीअंतरगाव पांढर पौणी आसन वडगाव देवघाट धामणगाव रूपापेट कान्हाळगाव चनई घाटराई नाल्यातून मान्यतेपेक्षाही अधिक रेती दगड मुरूम उत्खनन झाले आहे.

तर पांढरपोनी या गावालगत व सोनुर्ली या गावाला शासनाच्या रेती धोरणाला बाजूला सारत सर्रास रस्त्याच्या कामावर उत्तम रेतीचा वापर करून शासनाच्या कोट्यावधीचा महसूल स्वामीत्वधनाला चुना लावण्यात आल्याचे तसेच मान्यता नसताना सूर्य अस्त नंतर रात्रभर कंत्राटदार जीआर कंपनी पोकलेन जेसीबी व हायवे ट्रकच्या माध्यमातून रात्रभर उत्खनन करून वाहतूक करीत होते व कोनातेही वाहतुक पास न वापरता वाहन सुरु असायचे अधिभार वाहतुक यामुळे या भागातील रस्त्याची वाहतूक क्षमता 20 25 टन आहे व जड वाहतुकीला बंदी असताना सुद्धा धानोली कुसळ चनई कान्हळगाव या रस्त्याची गाळण झाली सर्व गीट्टी उघड पडल्याने ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत असे असताना मात्र खनी कर्म विभाग डोळे झाक करीत दुर्लक्ष करीत असल्याचा प्रकार मा नितीनजी गडकरी केंद्रीय रस्ते विकास परिवहन मंत्री तसेच राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहसचिव आबिद अली यांनी निवेदनद्वारे उत्खननाची चौकशी करावी व या भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सिमेंट बंधारे व पायाभूत विकासाची कामे करण्यात यावी.

अशी मागणी केली यापूर्वी कंत्राटदार कंपनीने पाटबंधारे विभागाची कोणतीही मान्यता नसताना कालव्याचे एक किलोमीटर उत्खनन करून त्या ठिकाणात खड्डे पाडून जलप्रवाह बाधित केल्याने पाणी नियंत्रण भिंत उध्वस्त करीत कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग यांनी दिला याबाबत कंत्राटदार कंपनीने सदर कामे पूर्ण करून देण्यात येईल अशी हमी दिली मात्र डिसेंबर महिना संपूर्ण नवीन वर्षाची सुरुवात होत असताना सुद्धा अजूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही कोरपणा येथील तहसीलदार व्हटकर मंडल अधिकारी तलाठी यांनी देवघाट नाल्याच्या -उत्खनन बाबतची मोका पाहणी चौकशी करून जिल्हाधिकारी यांना अहवाल दिला मात्र जलसंधारण विभागाने संपूर्ण मोजमाप करून अहवाल देणे आवश्यक असताना जलसंधारण विभागाने संपूर्ण उत्खननात उंटावरून शेळ्या राखण्याचा प्रकार करीत तेथूनच उपयोगिता प्रमाणपत्र बहाल केले मात्र प्रत्यक्षात उत्खननाची सीमांकन व पंचनामा तसेच प्रत्यक्षात झालेले खोदकाम याबाबतचे मोजमाप घेऊन अहवाल दिलेला नाही गेल्या 75 दिवसापासून अविरत देवघाटनाल्यावरून 24 तास उत्खनन करीत असताना व गावकऱ्यांनी रात्रीच्या उत्खरणाचा विरोध करीत गाड्या बंद पडण्याचा प्रयत्न केला मात्र कंपनी मुजोरीने उत्खनन काम बंद केले नव्हते मात्र नव्यानेच रुजू झालेले परीक्षा विधीनआयएस दर्जाचे अधिकारी श्री यादव हे रुजू होतात अवैध वाहतूक वाहन जप्त केल्याने जीआरएल कंपनीने नियमबाह्य सुरू असलेले रात्रचे अवैध उत्खनन बंद करून तो मी नव्हेच या भूमिकेत वावरत असले तरी या भागात नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्याने अवैध व्यावसायिक रेती तस्करा मध्ये दहशत निर्माण झाली आहे मुजोरीने दिशाभूल करीत जागा मिळेल तिथे उत्खनन करणाऱ्या जी आर आय एल कंपनी सुद्धारात्रीचे अवैध उत्खनन बंद करून पोकलेन हटवित सावध भूमिकेत आहे नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळात पुरवणी मागण्या चर्चेत राजुरा गोविंदपुर महामार्गावरील अवैध उत्खनन व रेती धोरणाची पायमल्ली होत असल्याचे शासनाने चौकशी करणार का याबाबत सभागृहामध्ये लक्ष वेधले हे विशेष मान्यतेपेक्षा अतिरिक्त झालेल्या उत्खनन गौण खनिज स्वामित्व धनाची आकारणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात नमूद असलेल्या अतिरिक्त उत्खननाच्या वसुलीबाबत शासन काय कारवाई करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.