ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी राज्यात बूथस्तरीय यंत्रणा उभारणार!

चांदा ब्लास्ट

राज्यातील बहुसंख्यांक इतर मागासवर्गीयांकडे (ओबीसीं) राज्य सरकारसह इतर राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.सातत्याने न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करून देखील अजूनही ओबीसी बांधव राजकीय,आर्थिक आणि सामाजिक अधिकारापासून वंचित आहेत.बहुसंख्यकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यात बूथ स्तरीय यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे,असे प्रतिपादन ओबीसी नेते आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी बुधवारी केले.

संघटनेकडून या अनुषंगाने लवकरच राज्यस्तरीय संघटनात्मक रचना कार्यान्वित केली जाईल,अशी माहिती यानिमित्त पाटील यांनी दिली.सातत्याने ओबीसी बांधवांची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करून देखील सरकारचे होणारे दुर्लक्ष चिंतेची बाब आहे.अशात ओबीसी बांधवच जनगणनेसाठी पुढाकार घेणार असल्याचे पाटील म्हणाले.संघटनेच्या स्वयंसेवकांकडून ओबीसींची जनगणनेच काम हाती घेण्यात येणार असून पुढील काही दिवसांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.या जनगणनेसाठी संघटनात्मक रचनेतून एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे.इतर ओबीसी संघटनांनी त्यामुळे या कार्यात मनुष्यबळ पुरवून मदतीचा हात पुढे करावा, असे आवाहनही पाटील यांनी केले.

राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी बूथ स्तरीय रचना उभारली जाणार आहे.लवकरच मुंबईत यासंदर्भात ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलवणार असून स्वयंसेवकांच्या प्रशिक्षणासाठी कार्यशाळेचे आयोजन केले जाणार आहे.गाव, तालुका, जिल्हा आणि शहर पातळीवरील रचना यासाठी क्रियान्वित केली जाईल.संबंधित पदाधिकारी, स्वयंसेवक आपापल्या भागातील ओबीसींच्या समस्या, प्रश्न तसेच त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम करतील.स्वयंसेवकांच्या मदतीसाठी मुंबईत तीन ते चार हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केले जातील, असे पाटील म्हणाले. स्वयंसेवकामार्फत गोळा केली जाणारी ओबीसींची जातनिहाय जनगणनेची माहितीसंबंधीचा अहवाल मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा मानस असल्याचे देखील पाटील यांनी स्पष्ट केले.