सुनफ्लेग आयर्न अँड स्टील कंपनीच्या कोळसा खाणीमुळे प्रदूषणाचा धोका – राजेश बेले

चांदा ब्लास्ट

     चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील सुनफ्लेग आयर्न अँड स्टील कंपनीच्या बेलगांव अंडरग्राऊंड कोळसा खाणीमुळे घातक रासायनिक जल प्रदूषण आणि वायु प्रदूषण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यास धोका निर्माण झाला असून, कंपनीच्या मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून पर्यावरण परवानगी रद्द करण्यात यावी आणि कोळसा खाण तात्काळ बंद करण्यात यावी, अशी मागणी संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष राजेश बेले यांनी केली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील बेलगांव अंडरग्राऊंड कोळसा खाणी प्रकल्पामुळे घातक रासायनिक जल प्रदूषण आणि वायु प्रदूषण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील मानवी, जलीय, वन्य आणि पाळीव प्राण्यांवर धोका निर्माण झाला आहे.

संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेश वा. बेले यांनी या प्रकरणी विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनात बेले यांनी म्हटले आहे की, या प्रकल्पामुळे खाणीतील घातक रासायनिक द्रव्य नदी, नाले आणि शेतजमिनीत सोडले जात आहे. यामुळे परिसरातील पाणी प्रदूषित झाले आहे. या प्रदूषित पाण्यामुळे मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच, या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या ब्लास्टींगमुळे ध्वनी प्रदूषण होत आहे.

या खाणीतून निघणारा कोळसा देखील वायु प्रदूषण करत आहे. यामुळे या परिसरातील नागरिकांना दमा, हृदयविकार, स्कीन विकार, डोळयांचे आजार, टी.बी., मेंदुचे आजार, नवजात शिशु व गर्भवती महिला यांना प्रदुषणाचा आजार होत आहे.

कोळसा खाणीतुन निघणा-या रासायनिक द्रव्यामुळे संपूर्ण नदी नाले प्रदुषीत झाले आहे. कोळसा खाणीतुन निघणारा रासायनिक द्रव्यामुळे कोळसा खाणीला लागून असलेल्या संपूर्ण शेत जमीन प्रदुषीत झाली आहे. कोळसा खाणीतुन निघणा-या कोळसामुळे घातक वायु प्रदुषण होत आहे. कोळसा खाणीतुन निघणा-या कोळसा रेल्वे साईडींगमुळे घातक वायु प्रदुषण होत आहे. कोळसा खाणीतुन होणा-या कोळसा वाहतुकीमुळे घातक वायु प्रदुषण व रस्त्याचे खुप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

बेले यांनी या निवेदनात मागणी केली आहे की, या प्रकल्पामुळे पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे कंपनीच्या मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून या प्रकल्पाची पर्यावरण परवानगी रद्द करण्यात यावी. तसेच, या प्रकल्पाला तात्काळ बंद करण्यात यावे.

या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.