जिल्ह्यात अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम अधिक व्यापक करा – जिल्हाधिकारी विनय गौडा

चांदा ब्लास्ट

शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये अंमली पदार्थांचे सेवन अधिक प्रमाणात होऊ शकते. याकरीता शिक्षण विभागाने शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अंमली पदार्थाचे प्रतिबंध व दुष्परिणामाबाबत जनजागृतीपर उपक्रम राबवावेत. तसेच जिल्ह्यात संबंधित यंत्रणांनी अंमली पदार्थ विरोधी मोहिम अधिक व्यापक करावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृह येथे जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम.,अपर पोलिस अधीक्षक रीना जनबंधू, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. चत्तरकर, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त श्री. वाने, उपशिक्षणाधिकारी निकिता ठाकरे, डाक निरीक्षक एस. दिवटे, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागाचे विजयकुमार नायर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी विनय गौडा म्हणाले, शिक्षण विभागामार्फत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मागील महिन्यात, चालू महिन्यात व यापुढे किती जनजागृतीपर कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहे, याबाबत नियोजन ठेवावे. त्यासोबतच गोंडवाना विद्यापीठ तसेच विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रत्येक महाविद्यालयात अंमली पदार्थाच्या दुष्परिणामाबाबत जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविणे तसेच महाविद्यालयात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत कळवावे. एमआयडीसीने त्यांच्या क्षेत्रातील बंद पडलेल्या युनिटची माहिती घ्यावी. सदर युनिटची यादी तयार करून पोलिसांना द्यावी. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने एमआयडीसी क्षेत्रातील युनिटला पोलिसांच्या सहकार्याने भेटी द्याव्यात. तसेच जे कारखाने बंद आहेत त्यावर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले.

ते पुढे म्हणाले, कृषी तसेच वनविभागाने जिल्ह्यात खसखस किंवा गांजा पिकांची अवैध लागवड होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. डाक विभागाने डार्कनेट व कुरीअरच्या माध्यमातून अंमली पदार्थाची मागणी व पुरवठा होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. त्यासोबतच दैनंदिन पार्सलचे नियमित स्कॅनिंग करून तपासणी करावी. ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर होऊ नये, याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. मेडिकल स्टोअर्समध्ये सीसीटीव्ही लावण्याबाबत सक्त निर्देश द्यावे, सीसीटीव्ही नसल्यास नियमानुसार कार्यवाही करावी.

आरोग्य विभागाकडे ड्रग्सबाबत कौन्सिल करण्यासाठी काउन्सलर नेमावे. तसेच वनविभागाच्या वनजमिनीवर गांजा व खसखसची लागवड होत असल्यास वनविभागाने याबाबतची माहिती द्यावी, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी पोलिस विभागामार्फत अंमली पदार्थासदंर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती जाणून घेतली.