निराधार योजनाच निराधार., शासनाचे दुर्लक्ष

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक सामाजिक कल्याण योजना आहे. मात्र जिल्ह्यातील पाच तहसील कार्यालयात संजय गांधी निराधार योजना विभागाला आकृतीबंधच मंजूर नाही. त्यामुळे येथील अतिरिक्त कारभार इतर विभागाचे कर्मचारी सांभाळताना दिसतात असे सदय चित्र आहे.

जिल्ह्यातील कोरपना, जिवती, सावली, पोंभूर्णा, बल्लारपूर या तालुका स्थळावरची स्थिती आहे. येथे तालुक्याचे निर्मितीपासूनच संजय गांधी निराधार योजना विभागासाठी आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे येथील कामकाजाचा अतिरिक्त भार अन्य कर्मचाऱ्यांना सांभाळावा लागत आहे. या योजनेचा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. ज्या माध्यमातून निराधार व्यक्ती विधवा महिला अनाथ मूले, दिव्यांग व्यक्ती तसेच इतर आर्थिक दुर्बल घटना आर्थिक सहाय्य पुरवणे व त्यांची जीवनमान उंचावणे याबाबी आहे. परंतु या पाचही तालुक्यात तालुका निर्मितीपासूनच हा विभाग स्थायी कर्मचाऱ्यांपासून पोरका आहे. ज्याचा परिणाम येथील कामकाजावर जाणवतो आहे. शासनाने या ठिकाणी आकृतीबंध ला मंजुरी दिल्यास एक नायब तहसीलदार, दोन अव्वल कारकून, दोन महसूल महसूल सहाय्यक , एक शिपाई पदाची निर्मिती होईल. ज्या माध्यमातून या विभागाचा कारभार सुस्थितीत चालण्यास मदत होईल. यामुळे पाचही तालुक्यात या विभागातील पदाच्या आकृतीबंध ला मंजुरी द्यावी अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

अशी झाली तालुक्याची निर्मिती

१५ ऑगस्ट १९९२ ला राजुरा तालुक्याचे विभाजन करून कोरपना , मुलचे विभाजन करून सावली, २००० मध्ये चंद्रपूरचे विभाजन करून बल्लारपूर, गोंडपिपरी चे विभाजन करून पोभूर्णा तर २ जुलै २००२ रोजी राजुरा व कोरपना तालुक्याचे विभाजन करून जिवती तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली. मात्र आजगायात येथे या विभागाची स्वतंत्र पदस्थापना झाली नाही.