ओबीसी वसतीगृहाच्या जमीन हस्तांतरणात जाणिवपूर्वक दुलर्क्ष

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

भद्रावती :_  इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासकीय मुला-मुलींचे वसतिगृह आणि प्रशासकीय संकुलाकरीता शासकीय जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल मंत्री यांनी इतर मागासवर्गीय उपसमितीच्या बैठकीत निर्देश देवुनही प्रशासकीय स्तरावर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असून ओबीसी विद्यार्थी आणि समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय केल्या जात असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला असून येत्या दहा दिवसात जमिन हस्तांतरणाची कार्यवाही न झाल्यास अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी यांना महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी निवेदनातून दिला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे वसतिगृह बांधकामाकरीता पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे शासन निर्णय दिनांक ३०जुलै २०२५ चे शासन निर्णयानुसार प्रत्येकी दिड एकर जमीन अशी तीन एकर जमीन महसूल विभागास समर्पित करण्यात आली आहे. ती जमीन सहाय्यक संचालक इमाव बहुजन कल्याण यांचे नावे वसतिगृह बांधकामाकरीता प्रदान करावयाची होती सदरील जमीनीची मोजणी करून क प्रतिसह सहाय्यक संचालक यांनी दिनांक ३०-१० – २०२५ रोजी प्रस्ताव सादर करुनही आणि वारंवार तृटी पुर्तता करुनही अजूनही इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे नावे जमिन करण्यात आलेली नाही.

मा महसूल मंत्री यांनी इतर मागासवर्गीय उपसमितीच्या बैठकीत निर्देश देवुनही प्रशासकीय स्तरावर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष सुरु आहे आणि यामुळे ओबीसी विद्यार्थी आणि समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय सुरु आहे करिता दहा दिवसात याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. तसे नाही केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे अन्नत्याग आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी दिला आहे.

यावेळी निवेदन देतांना दिनेश चोखारे कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, मनस्वी गिऱ्हे स्थायी समिती सभापती चंद्रपूर महानगर पालिका तथा शहर अध्यक्ष महिला महासंघ, रामदास कामडी जिल्हाध्यक्ष ,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे, सुधाकर काकडे, मनीषा बोबडे नगरसेविका तथा महासचिव महिला महासंघ, भाऊराव बोढाले,सतीश भिवगडे,सुहास पानघाटे आकाश लोंढे,अक्षर येरगुडे,अशोक अक्केवार,श्याम राजूरकर, विपीन देऊळकर उपस्थित होते.

     स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या दबावाला बळी पडून जिल्हा प्रशासनाने ओबीसी विभागाला जमीन हस्तांतरण केलेले नाही. ओबीसीवर जाणिवपूर्वक् अन्याय केल्या जात असल्यास खपवून घेणार नाही. दहा दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्यास मी स्व:त अन्नत्याग उपोषणाला बसणार आहे.

सचिन राजुरकर, महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ