सामाजिक वनीकरण विभागाकडून माहिती देण्यास विलंब; प्रथम अपील अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरही उपस्थित झाले प्रश्न!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा येथील जन माहिती अधिकारी प्रीती पुसनाके यांच्याकडे माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत दिनांक 1 सप्टेंबर 2026 रोजी अर्ज सादर करून 1 एप्रिल 2024 ते 1 सप्टेंबर 2026 या कालावधीतील विविध शासकीय कामकाजाची माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, निर्धारित कालावधीत माहिती प्राप्त न झाल्याने अर्जदाराला प्रथम अपील दाखल करावे लागले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

नेमकी कोणती माहिती मागविण्यात आली होती?

अर्जदाराने सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा यांच्याकडे खालील सहा मुद्द्यांवर माहिती व प्रमाणित कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्या होत्या.

1. वृत्तांची यादी: वर्धा जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या सर्व वृत्तांची यादी व संबंधित अभिलेखांच्या छायांकित प्रती.

2. रोपांवरील खर्च: प्रत्येक रोपट्यावर झालेल्या खर्चाचा तपशील तसेच संबंधित बिले, व्हाउचर व इतर खर्चाच्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती.

3. रोपांची विक्री व वितरण: रोपांची विक्री, वाटप व वितरण केल्याच्या नोंदी आणि संबंधित लाभार्थ्यांची यादी.

4. प्राप्त निधी व खर्च: संबंधित कालावधीत विभागाला प्राप्त झालेल्या निधीचा तपशील, निधीचा वापर आणि खर्चासंबंधी कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती.

5. मजूर कामांचा तपशील: मजुरांच्या कामांची यादी, मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील.

6. निविदा व कामांची कागदपत्रे: निविदा, कोटेशन, कार्यादेश, करारनामे, काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे आणि उपलब्ध असल्यास संबंधित वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रमाणित प्रती.

प्रथम अपील दाखल; 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी

विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे अर्जदाराने दिनांक 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंकिता नरेश तेलंग, प्रथम अपील अधिकारी तथा सहाय्यक वनरक्षक, सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले.

या अपीलावर दिनांक 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान अर्जदाराने लेखी निवेदन सादर करून अद्याप माहिती मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 6(3) अंतर्गत अर्ज हस्तांतरित केला असल्यास केवळ त्या कारणामुळे अर्जदाराचा माहिती मिळविण्याचा अधिकार संपुष्टात येत नाही, अशी भूमिका मांडली.

विनामूल्य माहितीच्या तरतुदीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप

माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 7(6) नुसार, कलम 7(1) मध्ये नमूद केलेल्या कालमर्यादेचे पालन करण्यात आले नसल्यास संबंधित माहिती विनामूल्य देणे आवश्यक आहे. याबाबतही अर्जदाराने सुनावणीदरम्यान लेखी स्वरूपात आपली भूमिका मांडली.

मात्र, प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराने आवश्यक रकमेचा भरणा करून माहिती प्राप्त करून घ्यावी, असा लेखी आदेश दिल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. सदर आदेशामध्ये माहिती नेमक्या किती दिवसांत उपलब्ध करून दिली जाईल, याची स्पष्ट कालमर्यादा नमूद नसल्याने अर्जदाराने नाराजी व्यक्त केली आहे.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार विनामूल्य माहिती देण्याची तरतूद लागू होते की नाही, याचा संबंधित अभिलेख व कालमर्यादेच्या आधारे विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच, माहितीचे हस्तांतरण, शुल्काची मागणी आणि माहिती देण्याची मुदत याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.

सामान्य नागरिकांना माहितीपासून वंचित ठेवले जात असल्याची खंत

शासकीय विभागांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत नागरिकांना माहिती मिळणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. वृक्षलागवड, रोपांचे वितरण, निधीचा विनियोग आणि मजुरांच्या कामांशी संबंधित अभिलेख सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.

माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार अर्ज, अपील आणि सुनावणीचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्यास सामान्य नागरिकांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदींचे योग्य पालन करावे आणि नागरिकांना कायद्यानुसार माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी

या प्रकरणात संबंधित जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची वरिष्ठ स्तरावर तपासणी करण्यात यावी. माहिती देण्यास झालेला विलंब, शुल्काची मागणी, कलम 7(6) च्या लागू होण्याबाबतचा विचार आणि आदेशातील कालमर्यादेचा अभाव या बाबींची कायद्यानुसार पडताळणी करावी.

तसेच, अर्जदाराला मागितलेली माहिती नियमानुसार उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

— आशिष सोनटक्के

जिल्हाध्यक्ष, भीम आर्मी संविधान रक्षक दल, वर्धा

माहिती अधिकार कार्यकर्ता

लोकशाहीत माहिती हा नागरिकांचा अधिकार आहे; पारदर्शक प्रशासन ही शासनाची जबाबदारी आहे!