शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अडचणी दूर होणार; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्याने निर्णयाला वेग

चांदा ब्लास्ट

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावांना प्राधान्य; कृषी मूल्यसाखळी, प्रक्रिया उद्योग व ग्रामीण रोजगाराला मिळणार चालना

मुंबई : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कृषी मूल्यसाखळी विकास, प्रक्रिया उद्योगांना चालना आणि शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न निकाली काढण्यास गती मिळाली आहे. राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत झाडीपट्टी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि., गडचिरोली, शिव सुदर्शन फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. आणि ग्रीन अॅम्बिषण अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि., जालना यांच्या रखडलेल्या अनुदानासंदर्भातील प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीत संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, प्रलंबित अनुदानामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी तसेच प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक बाबींचा सविस्तर आढावा सादर केला.

यावेळी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत असून कृषी प्रक्रिया उद्योग, मूल्यवर्धन आणि शेतमालाच्या विक्रीसाठी नव्या संधी निर्माण होत असल्याचे अधोरेखित केले. त्यामुळे प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढून प्रकल्पांना गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संबंधित प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेत शासन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी अशा प्रकल्पांचे महत्त्व लक्षात घेता पात्र प्रकरणांमध्ये कोणताही अनावश्यक विलंब होऊ नये, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीत झाडीपट्टी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, शिव सुदर्शन फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आणि ग्रीन अॅम्बिषण अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी यांच्या प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून पात्रतेनुसार प्रलंबित अनुदान वितरणासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत या प्रकरणांचा विशेष आढावा घेऊन ती प्राधान्याने निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

ज्या प्रकल्पांनी आवश्यक भौतिक व आर्थिक प्रगती साध्य केली आहे, अशा प्रकल्पांना नियमांनुसार पुढील हप्त्यांचे अनुदान मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच प्रकल्प पूर्णत्वासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांबाबत संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करून प्रकरणे लवकर निकाली काढावीत, असेही ठरविण्यात आले.

याशिवाय कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी संबंधित कंपन्यांच्या प्रलंबित बाबींचा आढावा घेऊन सविस्तर अहवाल कृषी विभागास सादर करावा, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

स्थानिक शेतकऱ्यांना या प्रकल्पांचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रलंबित अनुदान वितरणाची प्रक्रिया गतीमान करून प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.