महाराष्ट्राच्या जमिनीवर तेलंगणा राज्याने दिले वनहक्क पट्टे !

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या महाराष्ट्र-तेलंगणा सिमेवरील ती १४ गावे महाराष्ट्राची महसुली गावे म्हणून गठीत करण्यात आली आहे. त्या १४ गावांचा भुमिअभिलेख व नकाशा तयार करून सिमा निश्चित करणे तसेच अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे पट्टे देण्यासंदर्भात भुमिलेख कार्यालयाकडून २३८७ हेक्टर जमिनीची मोजणी सुरू असतानाच आता तेलंगणा सरकारने त्या १४ गावातील अनुसुचित जमातीतील ६१७ शेतकऱ्यांना वनहक्क समितीच्या माध्यमातून जमिनीचा मालकी हक्क मिळवून दिला आहे.२००९ मध्ये सुध्दा आंध्र सरकारने येथील ९६ अनुसुचित जमातीतील शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डींच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले होते.मराठी माणसे आणि जमिन महाराष्ट्राची असतानी महाराष्ट्रानेच त्या १४ गावांना वाळीत टाकले आहे.परिणामी महाराष्ट्राच्या गाफिलपणाचा फायदा घेत आदी आंध्र प्रदेश व आता तेलंगणा सरकार आपले अधिपत्य गाजवित आहे.

           न्यायमुर्ती फाजल अली समितीने ठरविलेल्या आंतरराज्य सिमारेषेनुसार १६-६३ पासून ही १४ गावे महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत वसलेली असून महाराष्ट्राची महसुली गावे आहेत.या गावांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया पुर्ण झालेली आहे.महाराष्ट्र-तेलंगणा सिमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातून निकाली लागला आहे.१७ जुलै १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ वादग्रस्त गावे महाराष्ट्रात असल्याचा महत्त्वपुर्ण निर्वाळा दिला होता.परिणामी २१ ऑगस्ट १९९७ ला आंध्रप्रदेश दाखल केलेली रिट याचिका मागे घेतली त्यामुळे या गावावंर तेलंगणा सरकारचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट तेलंगणा सरकार कुठलाही अधिकार नसतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दुर्लक्ष करित त्या १४ गावात आपला हक्क गाजवित विकासाच्या नावाखाली तेलंगणा सरकार प्रती प्रशासन चालवित आहे.परिणामी जिवती तालुक्यातील त्या वादग्रस्त १४  गावातील मुकादमगुडा, इंदिरानगर,येसापूर,अंतापूर,कोठा,परमडोली, तांडा, पळसगुडा, लेंडीगुडा,लेंडीजाळा,भोलापठार,महाराजगुडा,पदमावती,शंकरलोधी येथील अनूसुचित जमातीतील ९६ शेतकऱ्यांना आंध्र सरकारने जमिनीचे पट्टे दिले आणि आता तेलंगणा सरकारने सुध्दा उर्वरीत अनुसुचित जमातीतील गावे असलेल्यापदमावती, अंतापूर, इंदिरानगर,महाराजगुडा,परमडोली तांडा, शंकरलोधी, भोलापूर येथील अनुसुचित जमातीतील शेतकऱ्यांना वनहक्क समितीच्या माध्यमातून जमिनीचे पट्टे केरामेरी मंडल येथे या ६१७ शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळवून दिला.महाराष्ट्राच्या जमिनीवर मराठी नागरिकांना तेलंगणा सरकार जमिनीचे पट्टे वाटप करतात तरीही महाराष्ट्र सरकार मौनच धारन करतेय. महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक असलेली एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही.त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार असल्याचे भाष्य करणाऱ्या  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंञी देवेंद्र फडणविस सरकार आता चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात असलेल्या वादग्रस्त १४ गावांची दखल घेणार काय?याकडे सिमेवरील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे.

           सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची महाराष्ट्र सरकारने अंमलबजावणी करून वादग्रस्त असलेल्या १४ गावावंरील तेलंगणा सरकारचा हक्क कायम संपुष्टात आणून येथील मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा

            – रामदास रणविर

सामाजिक कार्यकर्ता मुकादमगुडा,