कापूस पिकावरील ११ टक्के आयात शुल्क हटविले

चांदा ब्लास्ट

 आयात शुल्काबाबत फेरविचार करून निर्णय घेण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी

     केंद्र सरकारने नुकताच निर्णय घेऊन परदेशातून भारतात आयात होणाऱ्या कापसावर असणारे 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केले आहे. त्यामुळे आधीच आत्महत्येचे सत्र सुरू असलेल्या कापूस उत्पादक शेतक-यांना आत्महत्येच्या किना-यावर आणून सोडले आहे. विशेषत: विदर्भाच्या कापूस उत्पादक पट्ट्यातच मोठ्या प्रमाणात शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरू असतांना आणि याची जाणीव राज्य व केंद्र सरकारला असतांनाही केंद्र सरकारने असा दुर्दैवी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांवर मोठा आघात केला आहे. यापूर्वी कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क निम्म्यावर आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा आघात झाला असतांनाच आता हा दुसरा निर्णय शेतकऱ्यांना आत्महत्येस भाग पाडणारा असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.

           असा शेतकरी विरोधी निर्णय होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकार पुढे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन आणि हा निर्णय विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा आत्महत्या करण्यास भाग पाडणाऱ्या स्थितीत आणणा-या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून या संबंधात केंद्र सरकार पुढे या मुद्द्यावर आपली मते ठामपणे मांडली नाहीत. यामुळे भलेही मिल मालकांना रूई स्वस्तात व कमी दरात उपलब्ध होईल परंतु कापसाचे देशांतर्गत भाव पाडण्यात हा निर्णय कारणीभूत ठरणार आहे.

     आधीच त्रस्त असलेल्या पश्चिम विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सिंचना अभावी व कर्ज वसुलीच्या तगाद्यापायी नैराश्यापोटी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या सुरू आहेत. याची राज्य सरकारला परिपूर्ण माहिती असतानाही त्यांनी विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क निम्म्यावर आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या व सर्व कृषीमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत होणाऱ्या दुष्परिणामासंबंधी विरोधाची भूमिका घेतली नाही. आधीच खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर किमान वैधानिक किमतीपेक्षा (एमएसपी ) ५०० ते १००० रुपयांनी कमी आहेत.

केंद्राची व राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडलेली असल्यामुळे सर्व सोयाबीन नाफेड अथवा राज्य सरकार खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे या दोन्ही निर्णयामुळे देशातील व विशेषतः आत्महत्याग्रस्त असलेल्या विदर्भातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर घोर झाला आहे. म्हणून मा. नामदार पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय कृषिमंत्री व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री यांनी कापूस व सोयाबीन आयात शुल्काबाबत फेरविचार करून निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप, माजी आमदार सरोज काशीकर, ललित बहाळे, प्रज्ञाताई बापट, अनिल घनवट, मधुसूदन हरणे, गुणवंत हंगरगेकर, शैला देशपांडे, सीमा नरोडे, मदन कामडी, राजाभाऊ पुसदेकर,भदाणे सर, सतीश दाणी, संजय कोले, वामनराव जाधव, अर्जुनतात्या बोराडे, विजय निवड यांनी केली आहे.