महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आधार विसंगतींचा फटका नाही: केंद्र सरकारचे आश्वासन

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर : खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी महाराष्ट्र तसेच देशभरातील सरकारी आणि खासगी शाळांमधील नामांकित विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डमध्ये आढळलेल्या विसंगती आणि अवैध आधार कार्डच्या संदर्भात शिक्षण मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. लोकसभा सचिवालयाला सादर करण्यात आलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1333 च्या लेखी उत्तरात, शिक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीची स्थिती आणि आधार तपशिलांच्या पडताळणी प्रगतीची सविस्तर माहिती दिली.

सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण 1,84,89,092 विद्यार्थी नामांकित आहेत. यापैकी 4,55,263 विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड उपलब्ध नाहीत , 6,80,686 विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी प्रलंबित आहे , आणि 2,08,903 विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी अयशस्वी झाली आहे, यशस्वी आधार पडताळणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1,71,44,240 असून, त्यापैकी 1,70,36,596 आधार पूर्णपणे सत्यापित आहेत.

सरकारने नमूद केले की, पडताळणी अयशस्वी होण्याची सामान्य कारणे म्हणजे नाव, स्पेलिंग, जन्मतारीख मधील विसंगती, आधार कार्ड अद्ययावत नसणे, आधार कार्डवर जन्मतारीख नसणे, राज्याच्या सरल पोर्टलवर नोंदणी करताना झालेल्या चुका आणि लिंग विसंगती इत्यादी चुकीच्या नोंदी दिसून येत आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, आधार अवैध असल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला योजना आणि शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. केंद्र सरकार समग्र शिक्षा आणि पीएम-पोषण यांसारख्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसह, प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला सर्व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी कटिबद्ध आहे.

या विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचीही माहिती दिली. आधार कार्डमधील नवीन नोंदणी आणि दुरुस्तीचे काम ब्लॉक आणि क्लस्टर स्तरावर एक सतत प्रक्रिया आहे आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये आधार संबंधित कामे करण्यासाठी दोन आधार किट विकसित करण्यात आले आहेत. विभाग सतत आढावा घेतो आणि राज्ये तसेच प्रकल्प मूल्यमापन मंडळ (PAB) आणि राज्यांसोबतच्या त्रैमासिक बैठकांमधून जमिनीवर येणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शन करतो.

खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सरकारच्या उत्तरावर समाधान व्यक्त केले आणि आधार संबंधित विसंगतींमुळे कोणताही विद्यार्थी शैक्षणिक किंवा आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करण्याचे आवाहन केले.