ग्यारा साल बेमिसाल, मगर विदर्भ की जनता बेहाल

                नुकतेच नागपूरचे खासदार आणि देशाचे भूतल परिवहन मंत्री मा. ना. नितीन गडकरी यांच्या वतीने त्यांची अकरा वर्षाची मंत्रिपदाची कारकीर्द व केंद्रातील मोदी सरकारची अकरा वर्ष याबाबत गुणगान करणारा सार्वजनिक कार्यक्रम नागपुरात झाला. परंतु दुर्दैवाने म्हणावे लागते की, गेल्या ११ वर्षांत विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कर्जापाई होणाऱ्या आत्महत्यांचे सत्र सातत्याने सुरूच आहे. कुपोषणामुळे सतत सुरू असलेले गर्भार माता व बालमृत्यू यांचेही प्रमाण कमी झाले नाही. सिंचनाचा अनुशेष भरून निघून १३१ धरणे पूर्ण होऊन १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकली नाही. खेदाने म्हणावे लागते की, ६९९ कोटीचा जिगाव – टाकळी हा बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील तीस वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या सिंचन प्रकल्पाची किंमत ५० पटीने वाढून ३४ हजार ९२६ कोटी रुपयांवर गेलेली आहे. त्याची कवडीची खंत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला आणि विदर्भातील मंत्री व खासदारांना तसेच आमदारांना वाटत नाही.

                विदर्भातील नक्षलवादी भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत. बल्लारशा – आष्टी – सुरजागड हा रेल्वे मार्ग मंजूर झाला नाही तसेच बडनेरा – कारंजा – मंगरूळपीर – वाशिम हाही रेल्वे मार्ग मंजूर झाला नाही. शिवाय मराठवाडा व विदर्भातील दोन बाजारपेठांना जोडणारा खामगाव – जालना हा रेल्वेमार्गही मंजूर झाला नाही. आष्टी ते सुरजागड हा अत्यंत महत्त्वाचा राज्यमार्ग, त्याचे काँक्रीट रस्त्याचे कामही मंजूर झाले नाही. तीन निवडणुका होऊनही विदर्भातील जनप्रतिनिधी वाढले नाही आणि ७० टक्के वीज उत्पादन विदर्भात होऊनही व २६ पैकी २३ खनिजे विदर्भात असूनही २३ पैकी २१ खनिजावर आधारित उद्योग आले नाहीत. ५४ % जंगल विदर्भात असूनही वनांवर व वनउपजावर आधारित उद्योग आले नाहीत अथवा निर्मिती झाली नाही. आज तर राज्य आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघाल्यामुळे सिंचनावर व इतर क्षेत्रातील अनुशेषावर केंद्राच्या वतीने भरून काढण्याचा प्रयत्नही झाला नाही.

           सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रात सरकार आल्यास विदर्भाचे राज्य निर्माण करू, असे भाजपाचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून विदर्भवाद्यांना लेखी पत्र देऊनही विदर्भाचे राज्य निर्माण करण्यास अपयशी ठरले असून विदर्भातील जनतेचा विश्वासघातच झाला आहे. मुख्य म्हणजे याबद्दल पश्चातापही व्यक्त केला जात नाही, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. म्हणून केंद्र सरकारच्या या विदर्भ विरोधी भूमिकेचा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप, प्रसिद्ध अर्थतज्ञ व तज्ञ सदस्य डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले, देशोन्नतीचे मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे, विदर्भ राज्य महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रंजना मामर्डे, युवा आघाडीचे अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुण केदार, पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.पी.आर.राजपूत, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष सुनिल चोखारे व पश्चिम विदर्भ उपाध्यक्ष ॲड. सुरेश वानखेडे यांनी निषेध केला आहे.