जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा सामाजिक समतेच्या दिशेने केंद्र सरकारने टाकलेलं महत्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

           “जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकारने टाकलेलं महत्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल आहे.” केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी केले असून हा क्रांतीकारी निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री , केंद्रीय गृहमंत्रीआणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.

जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व देशातील अनेक ओबीसी संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून मागणी करत आहेत. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता.यांच्या केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना योग्य समाजघटकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल. यातून सर्व समाजांना विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल हा निर्णय येणाऱ्या भविष्यकाळात जातीव्यवस्था संपूष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल.