कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन मागणीचा आक्रोश

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

    प्रशासनासमोर नागरिकांच्या गैरसोयीचा प्रश्न

     काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली सर्वच कामगारांच्या किमान वेतनात दुपटीने वाढ करण्यात येणार असी घोषणा कानावर पडताच कामगार तसेच त्यांच्या कुटुंबियात आनंदाची लहर होती.कारण केंद्र सरकारने जो कामगार कायदा अंमलात आणण्याची घोषणा केली होती त्यात ज्या कामगारांचे शोषण केल्या जात होते त्यांचे किमान वेतन हे दरमहा 18 हजार रुपये इतके होणार होते.यात सर्व प्रकारच्या अल्पकालीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही हा कायदा लागू होणार होता.मात्र, असे असले तरी, ही चांगली बातमी श्रमिकांसाठी चांगलीच ठरेल याची खात्री देता येत नाही अशी चर्चा उद्योगक्षेत्रात ऐकू येऊ लागली होती शेवटी तेच झाले.कारण कंत्राटी कामगार संबंधी प्रशासनात कामगारांकडे कायम दुर्लक्ष केल्या गेल्याचा प्रत्यय भद्रावती नगर परिषद येथे दिसून येत असून आता येथील एकूण 90 कंत्राटी कामगारांनी किमान वेतनाच्या मागणीसाठी यलगार पुकारला असून येत्या दि. 6 आगस्ट पासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

               भद्रावती नगर परिषदेत विविध विभागात मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटामार्फत कर्मचारी/कामगार गेली आठ दहा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. या कामगारांचं किमान वेतन व कंत्राटी कायद्यात नमूद इतर कायदेशीर हक्कांबाबत दक्ष राहण्याचे आदेश मा. आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांनी 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकान्वये राज्यातील सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील अनियमिततांसाठी मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल असं मा. संचालकांनी स्पष्टपणे बजावलेले आहे. या आदेशांनंतर नगरपरिषदेतील कंत्राटी कामगारांना यथायोग्य वेतन मिळू लागायला हवे होते. संचालकांच्या आदेशानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी सदरबाबत तातडीने उपाययोजना करायला हव्या होत्या मात्र तसे झालेले नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे असून कामगारांप्रती कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती न दाखवता निव्वळ आस्वासन देऊन आजवर कामगारांचे बोळवण केल्या जात असल्याचेही कामगारांचे म्हणणे आहे.कामगारांच्या किमान वेतनाच्या नावावर नुसता भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही यावेळी कामगारांनी केला आहे.कोणत्याही कामगारांवर अन्याय होणार नाही त्यांना किमान वेतन मिळाव याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी ही नगर परिषदेच्या प्रशासनाची असून सदर प्रकारात कामगारांचे शोषण होत असल्यास त्यांना न्याय देण्याची प्राथमिकता देखील त्यांचीच आहे.मात्र मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील कामगारांशी आपला काही संबंध नसतो असा समज करून हात वर केल्या जात असल्याचा रोष कामगारांमध्ये आहे.कामगार कायद्याच्या तरतुदीनुसार कामगारांच्या वेतनातील विशेष भत्त्यात वाढ करणे,दर सहा महिन्यांनी वेतनातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.नियमानुसार कामगार हिताच्या इतर कपतीनंतर उर्वरित वेतन हे दर महिन्याच्या 7 तारखेच्या आत बंधनकारक आहे मात्र भद्रावती नगर परिषदेमधील या कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत नेहमीच सावत्र व्यवहार केल्या जात असल्याने अनेकांच्या कुटुंबातील दैनंदिन गरजांचा भार वाढला जात असून अनेकांवर कर्जबाजारी तसेच उपासमारीची वेळ देखील येत असते.

         यासाठी आता येथील कंत्राटी कामगारांनी कामबंद आंदोलनाचा पवित्रा घेत आपल्या विविध मागण्यासंह येत्या दि.6 आगस्ट पासून न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा दिला आहे.फसवेगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना चौकशी करून काळ्या यादीत टाकून देयके प्रमाणित करणारे कर्मचारी अधिकारी निलंबित व्हावेत,सदरचे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याविरोधात संगनमताने भ्रष्टाचार, करदात्या जनतेची फसवणूक, विश्वासघात, कर्तव्याशी बेईमानी या आरोपांखाली फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा मागणी यावेळी करण्यात आलेली आहे.

नागरिकांची होणार गैरसोय

नगर परिषदेच्या सोयी सुविधा पुरविण्यात सदर कामगारांची महत्वाची भूमिका असते.समजा आंदोलन होण्यापूर्वी यावर नगर परिषद प्रशासनाने तात्काळ तोडगा काढला नाहीतर भद्रावती येथील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात समस्यांना तोंड द्यावे लागणार असून त्यांची कमालीची गैरसोय होणार यात काही शंका नाही.

नगर परिषदेने बजावले नोटीस

सदर आंदोलनाचा धसका घेत संभाव्य नागरिकांच्या होणाऱ्या गैरसोयीचे गांभीर्य लक्षात घेत नगर परिषद प्रशासनाने संबंधित श्री जगन्नाथ इलेक्क्ट्रील अँड इन्फ्रा कं, न्यु ताज इलेकट्रीकल्स अँड स्पेअर पार्ट, प्रदिप व्यंकटी गायकवाड,भगत प्लॉस्टीक,श्री गुरुकृपा एंटरप्राइजेस, समता महिला बचत गट,तनवी महिला बचत गट,मॅकव्हिल कन्स्ट्रक्शन अँड सिमेट प्रॉडक्ट आदिना नोटिसा बजावून सदर आंदोलनापासून उद्भवनाऱ्या उध्दभवणाऱ्या परिस्थितीस व परिणामापासून तात्काळ कामगारांसी चर्चा करून कामगारांच्या मागण्या पुर्ततेची जबाबदारी पार पाडावी जेणेकरून नगर परिषदेच्या दैनदिन कामकाजात कोणतीही अडचण होणार नाही व नागरीकाना देण्यात येत असलेल्या दररोजच्या मुलभुत सुविधा सुरळीत सुरु रहातील जर आपणामार्फत लावण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या काम बंद आंदोलनामुळे नगर परिषद मार्फत नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या मुलभुत सुविधेमध्ये अडचण निर्माण झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर राहिल याची गभीरतेने नोंद घ्यावी असा आदेश देण्यात आला आहे.

[ “आम्ही सर्व कपाती करून कंत्रादारांना किमान वेतन कायद्यानुसारच कामगारांचे देयके देत असतो.संबंधित कंत्राटदारांनी ते नियमानुसार कामगारांना द्यायला हवे.15 व्या वित्त आयोगाचा निधी अजूनही नगर परिषदेला उपलब्ध झालेला नसल्याने आम्ही सामान्य निधीतून आम्ही वेतनाची देयके देत आहोत.मात्र तरी आज कंत्राटदारांसी चर्चा करून त्यांना सूचना दिल्या आहेत.”

डॉ. विशाखा शेळकी, मुख्याधिकारी न. प. भद्रावती