स्मार्ट मीटर लावण्यास केवळ स्थगिती नको तर, यास पूर्णपणे रद्द करावे

चांदा ब्लास्ट

 जिल्ह्यात सी.टी.पी.एस. सह विविध उद्योगांचे प्रदूषण, रोगराई, बेरोजगारीनंतर आता महावितरण कंपनीकडून जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा चंग बांधण्यामागील मुख्य बाबी समोर नमूद करण्यापूर्वी या महाभागांनी हा उपक्रम राबवण्यापूर्वीच जनतेचा विचार का केला नाही? तर जनतेच्या विरोधानंतर या निर्णयास स्थगिती देऊन सामान्यांना दिलासा दिल्याच्या बाता म्हणजे, जाणीवपूर्वक राज्याच्या जनतेला यात ओढून त्यांच्या पाठीवर असा निर्णय लादणे व नंतर त्यास स्थगिती देऊन “दिलासा” असे म्हणणे कितपत योग्य म्हणावे लागेल. आमची मागणी आहे की, या निर्णयाला केवळ स्थगिती नको तर पूर्ण रूपाने रद्द करण्यात यावे. त्यातही या उपक्रमाकरिता राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडून रीतसर परवानगी घेण्याचे सौजन्य सुद्धा पूर्णत्वे पार पाडले नाही. यामागे अधिक चौकशी केली असता समोर आलेली माहिती विद्युत ग्राहकांकरिता धक्कादायक राहणार आहे.

गेल्या २ वर्षात दोनवेळा विद्युत दरात मोठी वाढ करून महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गोरगरीब जनतेला आधीच जोराचा शॉक दिला असतांना आता महाराष्ट्र शासन नवीन प्रीपेड स्मार्ट मीटर घराघरात बसवून रिचार्ज मारूनच वीज वापर करण्यास भाग पाडत आहे, असे आजपर्यंत झालेल्या या पूर्ण प्रक्रियेवरून निदर्शनात येते. सतत वीज दरात होत असलेली वाढ व वीज निर्मितीस येणारा खर्च याचे गुणोत्तर केल्यास निश्चितच लक्षात येईल की कशा प्रकारे राज्यकर्ते जनसामान्यांचे हाल करीत आहे.

कंपन्यांना असे दिलेत टेंडर-

ज्या कंपन्यांना ज्या भागात स्मार्ट मीटर पुरविण्याचे काम दिले आहे त्या कंपन्या प्रत्येक ग्राहकांच्या घरी मीटर बसविणार असून भांडुप, कल्याण, कोकण या ठिकाणी एकूण ६३ लक्ष २४ हजार ६६ मीटर बसविण्याकरिता गौतम अदानी यांच्या कंपनीस ७ हजार ५९४ कोटी ४५ लाखांचे टेंडर देण्यात आले आहे. तसेच बारामती व पुणे येथे ५२ लाख ४४ हजार ९१७ प्रीपेड मीटर्स लावण्याचे कंत्राटही गौतम अदानी यांच्याच कंपनीस दिल्याचे समोर आले आहे. ज्याची किंमत ६ हजार २९४ कोटी ४८ लक्ष इतकी आहे.

   तर नाशिक आणि जळगावचे टेंडर एन.सी.सी. ट्रेडर्स यांना एकूण २८ लाख ८६ हजार ६२२ मीटर बसविण्याकरिता ३ हजार ४६१ कोटी ६ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे एनसीसी कंपनी अर्थात नागार्जुन कंट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जी हैदराबादची असून ही कंपनी बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहे.

लातूर, नांदेड, औरंगाबाद येथे मांटेकार्लो या नावाची कंपनी २७ लाख ७७ हजार ७६० स्मार्ट मीटर बसविणार असून त्याकरिता ३ हजार ३३० कोटी ५३ लाख रुपयाचे कंत्राट मांटेकार्लो ला देण्यात आले आहे.

चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर करिता ३० लाख ३० हजार ३४६ मीटर लावण्याचा ठेका में. जीनस या कंपनीस एकूण ३ हजार ६३५ कोटी ५३ लाखांचा कंत्राट बहाल करण्यात आलेला आहे.

अकोला व अमरावती करिता २१ लाख ७६ हजार ६३६ स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा ठेका २ हजार ६०७ कोटी ६१ लाख रुपयांना दिला असून विशेष म्हणजे एकूणच महाराष्ट्रात घरोघरी २ कोटी २४ लाख ६१ हजार ३४६ मीटर बसविण्यात येणार असून त्याकरिता वीज कंपनी २६ हजार ९२३ कोटी रुपये अदा करणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, शासनाने एका स्मार्ट मीटरचा खर्च साधारणतः १२,०००/- रुपये आकारला असून हा मीटर आधी रिचार्ज करावा लागतो तेव्हाच वीज वापर करता येते. ज्या वेळेला रिचार्ज संपला तर दुसऱ्या दिवशी दहा वाजे पावेतो रिचार्ज करावा लागेल नाहीतर वीज पुरवठा बंद करण्यात येईल.

गंमतीची बाब म्हणजे घरोघरी मीटर लावण्याचे काम ज्यांना दिले आहे त्यापैकी फक्त जीनस या कंपनीलाच मीटर निर्मितीचा अनुभव आहे. बाकी सगळ्या कंपन्या इतरांकडून वेळ पडल्यास बाहेरून मीटर खरेदी करून ग्राहकांच्या घरी लावणार आहेत.

महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व कंपन्या वीज निर्माण करणार नाही. वीज कंपनीकडून वीज घेऊन ती ग्राहकांच्या घरोघरी पोहोचविणार. ग्राहक वापरापूर्वीच आधी विजेचे रिचार्ज करून या कंपन्यांच्या मार्फत वीज विकत घेणार. ग्राहकांकडून जमा केलेले पैसे ही कंपनी तीन महिने वापरून (बिना व्याजाने) नंतर वीज कंपनीला देणार. म्हणजे वीज आमची, पाणी आमचे, कोळसा आमचा, खनिज, साधन संपत्ती आमची व त्यावर संपूर्ण नियंत्रण मीटर पुरवठादार कंपन्यांचे असणार.

तसेच या निर्णयामुळे आजच्या घटकेला वीज ग्राहक असलेला व्यक्ती हा ग्राहक राहणार नाही तर तो उपभोक्ता ठरेल म्हणजे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ॲक्ट संरक्षणाचा लाभ संपुष्टात येईल.

फिक्सिंग किंवा कशाप्रकारे सरकार उद्योगपत्यांना शरण जाते याचे उदाहरण :-

बारामती व पुणे येथे स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता गौतम अदानी यांच्या कंपनीने ३ हजार ३१४ कोटी ७२ लाखांचा टेंडर भरला त्यानुसार त्यांनी एका मीटर मागे ६ हजार ३१८ रुपये खर्च गृहीत धरून निविदा भरली. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने ३ हजार ३१४ कोटी ऐवजी ६ हजार २९४ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली. त्यामुळे सासाधारणतः ६ हजार ३१८ रुपयांना विकल्या जाणारे मीटर आता या निविदा रकमेनुसार १२०००/- रुपयांना विकावे लागणार आहे. ज्याची वसुली सामान्य जनतेकडूनच केली जाणार.

याकरिता येणाऱ्या एकूण २६ हजार ९२३ कोटी रुपये खर्चापैकी ६० टक्के अनुदान त्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणार व उर्वरित ४० टक्के रक्कम वीज कंपनी कर्ज घेऊन या उद्योगपतींना देणार, ज्याचा भुर्दंड आपल्यावर बसणार आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की शासन व विद्युत कंपनी उद्योगपत्यांना आर्थिक दृष्ट्या सबळ करण्यासाठी कसे नियोजन करीत आहे.

मित्रांनो, विद्युत व्यवस्था आली तेव्हा ज्या-ज्या उपभोक्त्यांनी त्या वेळेनुसार डिपॉझिट दिले ते नियम निकष एका क्षणात दुर्लक्षित करणे उचित नसून आज जर आपण जागलो नाही तर, उद्या पाणी, परवा स्वच्छता पासून जे-जे शक्य होईल ते सर्व या उद्योगपत्यांकरिता प्रीपेड होऊ शकते याचे भान ठेवावे.

निर्मितीपासून विद्युत पुरवठ्यासाठी एजन्सी नेमा. कंजूमर वेळ पडल्यास विद्युत कंपनीला पाच-पाच हजार रुपये डिपॉझिट (बिना व्याजी) भरणा करण्यास तयार आहे. या षडयंत्रात जर हे षडयंत्र रचनाऱ्यांनी स्वतःसाठी जे काही षडयंत्र केले असेल त्याचा लाभ घेऊन त्यांचे षडयंत्र पूर्ण होईल. मात्र, येणाऱ्या पिढ्या आम्ही या षडयंत्राचा विरोध केला नाही म्हणून आम्हास दोष देईल.

यावर महाराष्ट्र शासन वीज चोरी रोखण्यासाठी हा उपाय करीत असल्याबाबत व ग्राहक वीज बिल भरत नसल्याबाबतच्या तक्रारी अशा परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय असल्याचे षडयंत्र महाराष्ट्र शासनाने या राज्यात करणे व पुन्हा सामान्य जनतेला अंधारात घेऊन जाण्याचा प्रकार आहे. करिता सामान्य जनतेला अपील आहे की, आपल्या स्वतःच्या घरात प्रकाश ठेवत राहावा म्हणून रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची वेळ आल्यास मागे राहू नका. योग्य वेळीच सरकारचा विरोध करावा व सर्व लोक प्रतिनिधी मंत्री, खासदार, आमदारांनी केवळ फोटो काढून प्रकाशित न करता जनतेच्या लढाईत सहभागी व्हावे.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता विद्युत ग्राहक न्याय अधिकार व रक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष सरदार हरविंदरसिंह धुन्नाजी, ज्येष्ठ पत्रकार यशवंत दाचेवारजी, डॉ. एस. वाय. साखरकर, डॉ. मनोज खोब्रागडे, दीपक खाडीलकर, योगेश उपरे,पंकज गुप्ता, श्याम उराडे यांनी यावर तीव्र भावना व्यक्त करून ऊर्जामंत्री मान. देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी या योजनेस केवळ स्थगिती न देता जनतेस दिलासा देण्याचा ढोंग करण्यापेक्षा पूर्णपणे रद्द करावे. अशी मागणी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून शासनास केली आहे.