वन नियमाला डावलून केपीसीएल कंपनीचे अवैध कोळसा उत्खनन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

         भद्रावती तालुक्यातील बरांज मोकासा येथील कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीला बरांज येतील ८४. ४१ हेक्टर वन जमीन सन २०२२ ला महाराष्ट्र वन विभागाद्वारे देण्यात आली यात वनसंवर्धन अधिनियम १९८० कायदे अंतर्गत काही नियम व अटी वन विभागाकडून लादण्यात आल्या मात्र या नियमाला डावलून केपीसीएल कंपनीकडून अवैध कोळसा उत्खनन होत आहे याकडे जिल्हा अधिकाऱ्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी पत्र परिषदेत केला आहे.

केपीसीएल कंपनीला ८४.४१ हेक्टर वन जमीन देत असताना मुख्य अट अशी होती की जोपर्यंत बरांज मोकासा , चेकबरान गावाचे संपूर्ण पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत या जमिनीवरील निस्तार हक्काच्या जागेवर बाधा पोहोचणार नाही.

परंतु या अटी व शर्तीचा भंग करून गावातील नागरिकांचा निस्तार हक्क कायम असताना या जागेत केपीसीएल कंपनीचे अवैध उत्खनन सुरू आहे आत्तापर्यंत या जागेवरून ७५ लाख मॅट्रिक टन अवैध कोळसा उत्खनन करण्यात आले आहे. या प्रकाराबाबत येतील प्रकल्पग्रस्त विशाल दुधे यांनी या प्रकाराबाबत दिनांक १५ मार्च २०२४ ला वनपरिक्षेत्र अधिकारी भद्रावती एच.पी शेंडे यांच्याकडे तक्रार केली होती त्यांनी या तक्रारीची दखल घेऊन कोळसा उत्खनन केलेल्या जागेवर मोका पंचनामा करून याबाबतचा वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अहवाल सुद्धा पाठवला.

वन विभाग चंद्रपूर यांनी या प्रकरणात २१ फेब्रुवारी २०२४ ला वन विभागाच्या नियम व अटीचा भंग केला असल्याने केपीसीएल खान बंद करण्याबाबत जिल्हा अधिकाऱ्याला पत्र दिले. आज संपूर्ण बरांज गाव हे कोळशाच्या ढिगार्‍यामध्ये मधोमध आले आहे, गावात प्रदूषण होत आहे, शाळेची इमारत पडण्याच्या अवस्थेत असल्याने विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. गावाच्या पुनर्वसनाचे नियम डावलून यात बाधा निर्माण करण्यात येत आहे या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्याला कल्पना आहे.

मात्र त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी पत्र परिषदेत केला आहे यावेळी प्रकल्पग्रस्त विशाल दुधे, विठ्ठल पुनवटकर, अरविंद देवगडे, विनोद आगलावे, विलास ताजने, देविदास पुनवटकर, महेश पेटकर, प्रकाश गिरडे, निलेश कोरडे, नितेश बानत, दीपक निमगडे, सह असंख्य प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.