समग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण अंतर्गत कार्यरत १७७५ विशेष शिक्षक करणार सहकुटुंब बेमुदत आमरण उपोषण

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांचा उपोषणाला पाठिंबा

                 समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्राथमिक स्तरावर सध्या राज्यभरात १७७५ विशेष शिक्षक अल्प मानधन तत्वावर कंत्राटी पध्दतीने मागील १२ ते १७ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. या १७७५ विशेष शिक्षकांमध्ये १५० च्या दरम्यान स्वतः दिव्यांगत्व असलेले विशेष शिक्षक (अंध, अस्थिव्यंग) सुध्दा कार्यरत आहेत. या विशेष शिक्षकांची नियुक्ती ही जिल्हा निवड समितीमार्फत वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात देवून, लेखी परीक्षा व मुलाखत घेऊन, बिंदु नामावलीनुसार नियुक्ती प्राधिकारी मा. आयुक्त महानगरपालिका / मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून लेखी नियुक्ती आदेशव्दारे करण्यात आली आहे. गाव वाड्या वस्त्यातील २१ प्रवर्गातील (पूर्व प्राथमिक ते १२ वी पर्यंत) दिव्यांग बालकांचा शोध घेणे, त्यांना अंगणवाडी / शाळेत दाखल करणे, आवश्यकतेनुसार त्यांना सहाय्यभूत सेवाकरीता साहित्य साधनाकरीता वैद्यकिय सेवा / सर्जरी करीता निश्चिती करणे व त्यासाठी संदर्भित करणे तसेच आवश्यकतेनुसार गृहभेट देवून अध्ययन-अध्यापन करण्याचे संवेदनशील काम कार्यरत विशेष शिक्षक करीत आहेत. म्हणूनच राज्यात सुमारे २ लाख दिव्यांग बालके शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात शिक्षण घेत आहेत. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा २०१६ मध्ये दिव्यांग व्यक्तीच्या अधिकार / हक्कासाठी अधिक विस्तृतपणे मांडणी करण्यात आली असून, २१ दिव्यांग प्रकार नमुद करण्यात आले आहे. या सर्व प्रवर्गातील दिव्यांग बालकांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण प्रशिक्षीत विशेष शिक्षकांकडून नियमितपणे मिळणे बंधनकारक आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी रिट याचिका क्र. १३२/२०१६ दिनांक 28/10/2021 वरील दिलेल्या आदेशामध्ये दिव्यांग बालकांच्या शिक्षण व्यवस्थेकरीता दिव्यांग बालकांना नियमितपणे व पुर्णवेळ अध्ययन-अध्यापन करण्यासाठी राज्य शासनाने भारतीय पुनर्वसन परिषद, नवी दिल्ली यांच्याकडील प्रमाणपत्रधारक प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांना कायमस्वरूपी नियमित तत्वावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत शासन सेवेत नियुक्त्या करण्यासाठी पदनिर्मिती व पदभरती करणेबाबत निर्देशित केले आहे. तसेच दिनांक २१/७/२०२२ ला मा. सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षकांचे निकष आणि मानके त्वरीत अधिसुचित करण्याचे निर्देश दिले आहे. या आदेशानुसार P.T.R. (Pupil Teacher Ratio) प्रमाणे पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक (इयत्ता ५ वी पर्यंत) स्तरावर १० दिव्यांग बालकांकरीता एक विशेष शिक्षक (१०:१) आणि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंत १५ दिव्यांग बालकांकरिता एक विशेष शिक्षक (१५:१) याप्रमाणे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्यात असे आदेशित केले आहे. अर्थात एका शाळेमध्ये किंवा P.T.R. नुसार ५ कि.मी. च्या आतमधील ४ शाळामिळून किंवा समूह साधन केंद्रस्तरावर १ विशेष शिक्षक या पद्धतीने RCI प्रमाणपत्रधारक प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या कायमस्वरूपी नियमित तत्वावर करण्याबाबत राज्य शासनास आदेशित केले आहे. भारताचे राजपत्र हे संपूर्ण भारतात २१/७/२०२२ ला मा सर्वोच्च न्यायालयाची अधिसूचना जाहीर व लागु करण्यासंदर्भाने निर्गमित करण्यात आले आहे. मा. सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मा. निदेशक, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग नवी दिल्ली यांनी The Education Secretaries of all the States and UT’ यांना दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ च्या पत्रान्वये RTE Act २००९ नुसार P.T.R. प्रमाणे सामान्य शाळेत विशेष बालकांना अध्ययन-अध्यापन करण्याकरीता विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या तात्काळ करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास सुचविले आहे.

या सर्व सकारात्मक धोरण, आदेश, बाबींचा विचार करता दिव्यांग बालकांसाठी सक्षम व नियमित शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्राथमिक स्तरावर कार्यरत १७७५ विशेष शिक्षकांचा या क्षेत्रातील दिर्घ सेवेचा अनुभव लक्षात घेवून, मा. सर्वोच न्यायालयाने दिव्यांग बालकांच्या शिक्षण व्यवस्थेकरीता विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या ह्या कायम स्वरूपी नियमित तत्वावर P.T.R. नुसार करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावनी शासन स्तरावर होण्याच्या अनुषंगाने व विशेष शिक्षकांना या दिव्यांग बालकांना अध्ययन-अध्यापन करण्याचा १२ ते १७ वर्षाच्या अनुभवाचा मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सहानुभूतिपूर्वक विचार करून समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्राथमिक स्तरावर राज्यात कार्यरत १७७५ विशेष शिक्षकांना सदर पदभरती करणेपूर्वी प्राधान्याने शासन सेवेत पूर्वलक्षी प्रभावाने कायमस्वरूपी नियमित तत्वावर सामावून घेणेबाबत अनेक निवेदनाद्वारे वारंवार विनंती करण्यात आली आहे. पण याविषयी शासन, प्रशासन स्तरावरून फारशी सकारात्मकता अद्यापही दिसून येत नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विशेष शिक्षक दि. २ ऑक्टोबर २०२३ (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती ) पासून आझाद मैदान मुंबई येथे सहकुटुंब बेमुदत आमरण उपोषण करीत आहे.