अल्पसंख्यांक समाजासाठी सर्वासाठी घरकुल योजनेच्या धर्तीवर मॉ.फातिमा आवास योजना लागू करा – आबिद अली

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

 देशभरात स्वतंत्रच्या अमृत महोत्सव सादरा करित असतांना गेल्या,५ दशकापासून गरीबी हटाओचा नारा देत १९८० पासून बेघर कुटुंबाना घरे देण्यासाठी इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी निवारा योजना टप्पा १ टप्पा २ कोलाम वस्ती निवारा योजना २०१४ पर्यंत राबविण्यात आल्या देशामध्ये सबका साथ सबका विकास नारा देत सर्वासाठी घरे व योजनेची व्याप्ती वाढवीत वेगवेगळ्या घरांसाठी सामाजिक, आर्थिक, भूमिहीन भटक्या-जमाती यासाठी वेगवेगळ्या योजना तयार करून पात्र घटकांसाठी निवारा योजना तयार करून त्याचा लाभ देण्यात येत आहे.

मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये अत्यंत दैनीय निवारा व्यवस्था असल्याने व या समाजातील अनेक कुटुंब सर्वसाधारण घटकात मोडत असल्यामुळे यांना निवाराच्या हक्कापासून व विकासाच्या प्रवाहातून बाहेर टाकले जात असल्याने नाममात्र कुटुंबांना लाभ मिळत असल्याने अनेक कुटुंब आजही लाभापासून हक्काचा निवारा प्राप्त झाला नाही हि विदारक परिस्थिती असतांना शासन अनेक कल्याणकारी केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीकरिता सबरी आवास कोलाम वस्ती विकास योजना अनुसूचित जाती करिता रमाई आवास योजना विमुक्त भटक्या जमातीकरिता यशवंतराव चव्हाण सामुहिक निवारा योजना इतर मागासवर्गीय कुटुंबांसाठी मोदी आवास योजना राज्यात राबवून सर्वासाठी निवारा योजना राबविल्या जात असतांना राज्यामध्ये अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र आवास योजना शहरी व ग्रामीण भागासाठी लागू करण्याची मागणी गेल्या १०-१५ वर्षापासून होत आहे.

मात्र शासनाकडून न्या.सच्चर समिती डॉ.महेमूदूर रहेमान समिती अहवालात अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजात सोयी-सुविधा निवारा शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक क्षेत्रात पिछाडीवर व दैनीय अवस्थेचा आरसा सादर करूनही मुस्लीम समाजाला विकासाच्या प्रवाहामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने इतर योजनेच्या धर्तीवर मुस्लीम समाजासाठी केंद्र राज्याच्या निधीतून मुस्लीम समाजाच्या प्रथम शिक्षिका मॉ.फातिमा यांच्या नावाने मुस्लीम समाजासाठी आवास योजना लागू करून मुस्लीम समाजाला हक्काचा निवारायोजना मंजूर करावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सह सचिव आबिद अली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री अब्दुल सत्तार यांना निवेदनाद्वारे मुस्लीम समाजाला हक्काचा निवारा देवून अन्याय दूर करावा अशी मागणी केली आहे