शासनाचे महसूल चुकवित जिवती तालुक्यात अवैध रेती तस्करी
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह ?
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे
जिवती : सध्या तालुक्यात अवैध रेती तस्करीला उधान आले आहे.बांधकामात महत्वाचा घटक असलेल्या रेतीची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे, याचाच फायदा घेत तालुक्यातील काही रेती माफीयांनी अवैध रेती तस्करीचा सपाटा सुरु केला आहे. हा प्रकार उघडपणे सुरु असुन यात महसुल अधिकाऱ्यांची अप्रत्यक्षपणे महत्वपुर्ण भुमिका असल्याचे सर्वत्र चर्चीले जात आहे.नदी घाटावर रेती बंदीचे कारण पुढे करुन दामदुपटीने एक ब्रास रेतीची किंमत आठ ते दहा हजार रुपये करुन तस्करांनी गरिबांना लुटमारीचा गोरखधंदा सुरु केला आहे.
तालुक्यात अवैध रेती तस्करी मोठया प्रमाणात चालत असून सुद्धा याकडे लक्ष दिले जात नाही, की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. प्रशासनातील अधिकारी आपल्या अंगावर बितेल या पोटी दुर्लक्ष करतात की इतर काही मात्र, दरवर्षी लाखोंचा महसूल बुडत असतांना देखील असे का होते हा प्रश्न निर्माण होत आहे.रेती माफियांनी महसुल अधिकाऱ्यांशी संगणमत करुन ज्या ज्या क्षेत्रातुन रेतीची अवैध वाहतुक केली जाते त्याठिकाणी संबधीत विभागाचे “वसुली वांझे ” नेमलेले आहेत,त्यांच्याकडे देणगी देवून बिनबोभाटपणे तस्करी केली जाते. या प्रकारामुळे रेतीचे भाव गगणाला भिडले आहेत, “रेतीची बंदी अन् तस्करांची चांदी” असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंञण संबधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर नाही का ? असा प्रश्नही जनसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रेती तस्करीची झळ सर्वसामान्यांना महागडी रेती खरेदी करून सोसावी लागत आहे.पहाडावर दररोज शेकडो ब्रास रेती अवैधरित्या हायवाने वाहतुक केली जात आहे, या चोरट्या मार्गाने आणलेल्या रेतीचा वापर तालुक्यात सुरु असलेल्या विकासकामात सुद्धा केला जात आहे, शासनाच्या महसुलाला चुना लावून रेती माफीयांना गब्बर बनविन्याचे काम होत आहे. असे असतानाही प्रशासन मात्र मुग गिळुन बसले असल्याने त्यांच्या कार्यतत्परतेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, दाखवण्यापुरती एखादी कारवाई करून संबधीत विभाग आपली पाठ आपणच थोपटून मोकळे होत आहेत.रेती माफियांवर कठोर कारवाई करून रेती तस्करीला आळा घालावा अशी मागणी केली जात आहे.