भटक्या श्वानांच्या प्रश्‍नावर ठोस धोरणाची गरज : माजी नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे
शनिवारी दैनिक पुण्यनगरी मध्ये “भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करा; अन्यथा आंदोलन” ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर भद्रावतीचे माजी नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर यांनी या विषयावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, विद्यमान कायद्यांनुसार भटक्या कुत्र्यांना पकडून मारणे शक्य नाही, फक्त त्यांची नसबंदी (फॅमिली प्लॅनिंग) करता येते.
धानोरकर म्हणाले, “एका श्वानाच्या नसबंदीचा खर्च सुमारे दोन हजार रुपये येतो. हा खर्च नगरपालिकेला स्वतःच्या निधीतून करावा लागतो, कारण या कामासाठी कोणताही शासकीय निधी उपलब्ध नसतो. मी एकदा श्वानांना पकडून शहराबाहेर सोडण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र दिल्ली येथील मेनका गांधी यांच्या कार्यालयातून फोन आला की असे करणे बेकायदेशीर आहे आणि तसे केल्यास माझ्यावर गुन्हा दाखल होईल.”
त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या कार्यकाळात प्रत्येक नगरपालिकेला भटक्या श्वानांच्या प्रश्‍नासाठी १० लाख रुपये देण्याची मागणी केली होती. पण बाहेर नेऊन सोडलेले कुत्रे काही दिवसांत पुन्हा परत येतात. एकदा नगरपालिकेने खासगी एजन्सीला टेंडर दिले होते, परंतु ती एजन्सी श्वानांची नसबंदी करण्यात अपयशी ठरली.
धानोरकर म्हणाले, “महानगरपालिकांकडे स्वतःची एजन्सी आणि जनावर पकडण्यासाठी गाडी असते, मात्र लहान नगरपालिकांकडे ही सुविधा नसते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रश्‍नावर ठोस धोरण आखणे आवश्यक आहे. नसबंदीच्या कामासाठी शासनाने खर्च दिला पाहिजे, अन्यथा हा प्रश्‍न सुटणार नाही.”
त्यांनी हेही नमूद केले की, “एकदा उपाययोजनेचा प्रयत्न सुरू केला की, विविध प्राणीप्रेमी संघटना नगरपालिकेवर दबाव आणतात. श्वानांचे ऑपरेशन केल्यानंतर त्याला तीन दिवस अन्न-पाणी देऊन पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडावे लागते. याशिवाय काहीही करता येत नाही. तरीही, एखादी योग्य एजन्सी नेमून काही प्रमाणात तरी बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकतो.”
धानोरकर यांनी भटक्या श्वानांनबरोबरच भटक्या डुकरांच्या प्रश्‍नावरही भाष्य केले. “मी स्वतः तीन वेळा भद्रावती शहरातील डुकरे पकडून बाहेर नेली होती, पण त्यावेळी मला मोठ्या प्रमाणात विरोध सहन करावा लागला,” असे त्यांनी सांगितले.
माजी नगराध्यक्षांच्या मते, भटक्या जनावरांच्या प्रश्‍नासाठी कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक सर्व पातळ्यांवर नियोजन होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न कायम राहणार आहे.
