घुग्घुस भू-स्खलन पीडित : तीन वर्ष उलटूनही ‘घर’चा प्रश्न कायम

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर :– 26 ऑगस्ट 2022… तारीख जरी कॅलेंडरमध्ये मागे पडली असली तरी घुग्घुसच्या अमराई वॉर्डातील 169 कुटुंबांसाठी हा दिवस आजही जखमेसारखाच ताजा आहे. ज्या दिवशी जमिनीने घरं गिळली आणि आयुष्य उद्ध्वस्त केलं. तीन वर्षे लोटली… नेते आले, फोटो काढले, आश्वासने दिली आणि निघून गेले. पण आजही प्रश्न तसाच उभा – घर कधी मिळणार?

नेत्यांची जबाबदारी फक्त शोक व्यक्त करणं आणि आश्वासन देणं इतकीच मर्यादित राहिली आहे का?

गरीबांचं जीवन इतकं स्वस्त आहे का की त्यांना तीन-तीन वर्ष बेघर भटकायला लावलं जातंय?

प्रशासनाच्या फाईलींना माणसांच्या दु:खांपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं जातंय का?

वेकोलि (WCL) वर आरोप झाले की खाणी बंद करताना बेपर्वाई झाली, पण कारवाई आजतागायत कागदावरच का आहे?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 10 हजार रुपये वाटले गेले – पण तीन वर्षांचा वेदना हा क्षुल्लक रक्कम मिटवू शकतो का?

नेते तेव्हा आले जेव्हा कॅमेरे चालू होते, आज जनता उपासमारीत आणि बेघरपणात जगतेय तेव्हा सगळे गप्प का आहेत?

मुंबई मंत्रालयाच्या ताज्या बैठकीत चंद्रपूर-घुग्घुस पट्ट्यांचे सर्वेक्षण करून सहा महिन्यात पट्टे देण्याचे आदेश झाले, घुग्घुसला अप्पर तहसीलचे गिफ्ट मिळाले, खेळाच्या मैदानाचा प्रश्नही सुटला. पण मोठा प्रश्न – भू-स्खलन पीडितांची काळजी कधी घेतली जाणार?

हा अपघात मुंबई किंवा पुण्यात झाला असता तर सरकार इतकी बेफिकीर राहिली असती का?

राजकारण फक्त घोषणांमध्ये, बैठकीत आणि फोटोसेशनमध्येच उरलं आहे का?

169 कुटुंबांचं दु:ख नेत्यांसाठी फक्त मतदारसंख्येची गणितं आहे का?

तीन वर्षांपासून ही कुटुंबं घराच्या प्रतीक्षेत आहेत –

नेते ‘वचने’ देतात,

अधिकारी ‘बैठका’ घेतात,

जनता ‘प्रतीक्षा’ करते.

पण न्याय?

तो अजूनही “येईल, येईल” या वचनात पुढे ढकलला जातोय.

घुग्घुस भू-स्खलन पीडितांचा प्रश्न हा केवळ पुनर्वसनाचा नाही, तर सत्तेच्या असंवेदनशीलतेचा आरसा आहे. आणि हाच प्रश्न जनता आता विचारते –

“आखिर किती दिवस नेत्यांची वचने, प्रशासनाची गप्पी आणि गरीबांची मजबुरी असंच चालू राहणार?”.