Sudarshan Nimkar
ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

मातंग आणि इतर वंचित अनु. जातींना सामाजिक न्याय द्या

सामाजिक कार्यकर्ते आशिष नामवाड यांची निवेदनातून मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- वंचित उपेक्षित जाती समुहांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय दिला जातो. परंतु अनु. जाती किंवा जमातीसाठी देण्यात येत असलेला सामाजिक न्याय हा त्या प्रवर्गातील काही जातींना मिळत आहे. अनु. जाती मध्ये ५९ जाती असून आरक्षण आणि विविध योजनांचा लाभ ५९ जाती पैकी केवळ १ ते २ जातीच बळकावत आहेत. त्यामुळे मातंग जातीसह इतर ५६ जाती या सामाजिक न्यायाच्या लाभापासून दूर फेकल्या जात असल्याने या जाती अधिक अधिक कमजोर होत आहेत तर १ ते २ जाती अधिक अधिक सशक्त होत आहेत. त्यामुळे अनु. जाती मध्ये प्रचंड विषमता निर्माण झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मातंग समाज आरक्षणाचा आणि विविध योजनांचा पर्याप्त लाभ मिळावा यासाठी आक्रोश करीत आहे.

राजर्षी शाहू महाराज यांनी या देशात प्रथमत:आपल्या संस्थांनात वंचित उपेक्षितांना आरक्षण व विविध योजना लागू करून सामाजिक न्यायाची मुहूर्तमेढ रोवली म्हणून आपण राजर्षी शाहू महाराज यांचा जन्म दिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरे करतो. परंतु शाहू महाराजांनी सन १९०२ साली सुरू केलेला सामाजिक न्यायाचा प्रवाह अजूनही खालच्या स्तरा पर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय दिनी सकल मातंग समाजाच्या वतीने प्रमुख मागण्या करण्यात येत आहेत.

१) अनु. जातीतील मातंग व इतर वंचित जातीसह सर्व जातींना आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा यासाठी अनु. जातीच्या आरक्षणात अ ब क ड असे वर्गीकरण करावे.

२) बाटी या संस्थेचा मातंग व इतर वंचित जातींना लाभ मिळत नसल्याने मातंग व इतर वंचित

जाती साठी आर्टी ( अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) ची स्थापना करावी.

३) क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शासनाने तत्वतः मान्य केलेल्या शिफारशी लागू करावे.

मातंग समाज आपल्या न्याय हक्काच्या उपरोक्त मागण्यासाठी अतिशय संवेदनशील झाला असून या मागण्या लवकर मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्यात येणार असल्याचा इशारा ही यावेळी देण्यात आला आहे. तर मातंग समाजाच्या मागण्यांची दखल घेऊन तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. यावेळी अश्या मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यात आलेे आहे.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये