‘काम नाही, वेतन नाही’ शासन निर्णय रद्द करा

आदिवासी विकास विभागात कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा ८ जून २०१६ चा ‘काम नाही, वेतन नाही’ शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष उल्लेखाद्वारे केली.

आदिवासी विकास विभागाद्वारा संचालित खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदभनि आश्रमशाळा मान्यता रद्द झाल्यास किंवा अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंतच्या कालावधीत ८ जून २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण लागू करण्यात आले आहे.

‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण लागू करणे म्हणजे एक प्रकारे कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे होय. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी विभागामार्फत संचालित शाळांतील कर्मचाऱ्यांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे. या धोरणामुळे शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्यास अश्या कर्मचाऱ्यांवर समायोजन होईपर्यंत वेतन न मिळाल्याने आर्थिक संकट ओढावत आहे. यामुळे आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही दुटप्पी भूमिका शासनाने मागे घ्यावी, यासाठी आमदार सुधाकर अडबाले हे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा लावून धरत आदिवासी विकास विभागातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा जाचक असा ८ जून २०१६ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे आदिवासी विभागाकडे केली.