‘त्या’ पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे!
पावसापूर्वी काम पूर्ण करण्याची कंत्राटदाराची लगबग
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे
सध्या तालुक्यात जोमात विकास कामे सुरू आहेत. यात संबंधित विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने तथा पाहणी केली जात नसल्याने निकृष्ट दर्जाची कामे होत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत नागरिकही ओरड करीत असताना कार्यवाही होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या पावसापूर्वी कामे उरकण्याच्या लगीनघाईने कंत्राटदार जिवती शहरालगत असलेल्या नागापूर जवळच्या नाल्यावरील पुलाचे काम अत्यंत निकृष्ट होत असल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे.
याची उच्चस्तरीय चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे. या पुलासाठी शासनाने लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे; तरी हे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. कंत्राटदाराकडून कामाच्या ठिकाणी सूचना तथा माहिती फलक लावणे गरजेचे असते; पण या परिसरात कुठेही फलक लावल्याचे दिसून येत नाही. सदर फलकावर कामाचे नाव, स्वरूप, कामाची किंमत, कंत्राटदाराचे नाव आणि विभागाचे नाव नमूद केले जाते; पण कंत्राटदार कुठलाही फलक न लावताच काम करीत आहे.
सदर कामासाठी वापरले जात असलेले साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. सदर कामाच्या ठिकाणी लोकशाही वार्ताच्या प्रतिनिधीने जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली असता. सदर काम नावापूरतेच केले जात असल्याचे दिसून आले. पावसाळ्यात पहिल्या पुरातच सदर पूल वाहून जाण्याची भीतीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यासाठी वापरण्यात येणारी रेती ही मातीमिश्रीत, लोखंडाचा कमी प्रमाणात वापर व पाण्यातच काँक्रीटीकरण करत असल्याचे दिसून आले. यामुळे बांधकामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
शासकीय निधीचा संबंधीत विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदारांकडून दुरूपयोग नागापूर परिसरात होत असलेल्या पुलांच्या बांधकामाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागातील अभियंते उंटावर बसून शेल्या हाकण्याचे काम करीत असल्याचा आरोपही नागरिक करीत आहेत. पुलाचे बांधकाम अर्धे झाले असतानाही पाहणी करण्यात आली नसल्याने कंत्राटदार मनमर्जी काम करीत शासकीय निधीचा दुरूपयोग करीत असल्याच्या प्रतिक्रीया नागरिक व्यक्त करीत आहेत. शासकीय निधी कामांकरिता की, कमिशनखोरीसाठी,असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे. याकडे लक्ष देत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.