“जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली?”
चंद्रपूरात पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा; स्थानिक रोजगाराच्या मुद्द्यावर प्रशासन हादरले.
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे
Western Coalfields Limited अंतर्गत सुरू असलेल्या कंत्राटी भरती प्रक्रियेत स्थानिक बेरोजगार युवकांना डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप करत “कोळसा खाण कंत्राटी स्थानिक कामगार संघर्ष मोर्चा”ने पुन्हा एकदा बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. मोर्चाचे नेतृत्व करणारे रोशन हरबडे यांनी दि. १ जून २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
आंदोलनाचे निवेदन मिळताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक बोलावून संबंधित अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीत नागपूर येथील WCL मुख्यालयातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करण्यात आली. स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती “जैसे थे” असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
मागील दोन वर्षांपासून स्थानिक युवक रोजगारासाठी निवेदने, धरणे, पदयात्रा आणि आमरण उपोषण करत आहेत. दि. ५ मे रोजी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांच्या बैठकीत तसेच दि. १५ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी WCL चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक हेमंत शरद पांडे यांच्याशी चर्चा करून स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र आदेशानंतरही भरती प्रक्रिया न राबवल्याने प्रशासनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
“जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश वारंवार धाब्यावर बसवले जात असतील, तर संबंधित अधिकारी स्वतःला जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही मोठे समजतात काय?” असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिक युवकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढणारा रोष प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे.
निवेदनात WCL अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कंपन्यांवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. बाहेरील कामगारांकडून कमी मजुरीत जास्त काम करून घेतले जात असल्याचे, किमान वेतन, सुरक्षा नियम आणि श्रमिक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे. काही कंपन्यांमध्ये परप्रांतीय कामगारांना प्राधान्य देऊन स्थानिकांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
मोर्चाने प्रशासनासमोर १२ प्रमुख मागण्या ठेवल्या असून, स्थानिकांना रोजगारासाठी सक्तीचे आदेश, संयुक्त चौकशी, आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई, तसेच कंत्राटी कंपन्यांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी २ जूनपासून मुंडन आंदोलन, काळे फासून निषेध, अर्धनग्न आंदोलन आणि परिवारासह जनआंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. “आता फक्त आश्वासने नाहीत, रोजगार हवा,” असा स्पष्ट इशारा आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
