घुग्घूसमध्ये ₹7.09 कोटींच्या अमृत तलाव पुनरुज्जीवन निविदेवर प्रश्नचिन्ह; सामाजिक कार्यकर्त्यांची निविदा रद्द करण्याची मागणी

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस, चंद्रपूर : घुग्घूस नगरपरिषदेकडून अमृत योजनेंतर्गत तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि संबंधित कामांसाठी सुमारे ₹7.09 कोटींची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, सामाजिक कार्यकर्ते इबादुल सिद्दीकी आणि अंजय्या राजम अनपर्ती यांनी 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे. कथित अनियमिततांची चौकशी होईपर्यंत निविदा प्रक्रिया तातडीने थांबवून ती रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या तक्रारीच्या प्रती संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

निविदा तयार करणे आणि प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत नियम, तांत्रिक अटी, पारदर्शकता तसेच अमृत योजनेच्या तरतुदींचे कथित उल्लंघन झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सार्वजनिक निधीचा वापर शहराच्या वास्तविक गरजांनुसार करण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. तथापि, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका समोर येणेही बाकी आहे.

दीक्षित तलावाऐवजी वेकोलि तलावाच्या कामाला प्राधान्य दिल्याचा आरोप

तक्रारीमध्ये घुग्घूसमधील तीन प्रमुख तलावांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये बाजारपेठ परिसरातील मध्यवर्ती दीक्षित तलाव, वेकोलिच्या बंद पडलेल्या खाणीच्या परिसरातील तलाव आणि शास्त्रीनगर तलावाचा समावेश आहे.

तक्रारदारांच्या मते, दीक्षित तलाव शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या तलावाच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य देणे आवश्यक होते. मात्र, दीक्षित तलावाची सद्यस्थिती आणि जमिनीच्या मालकी हक्काची पुरेशी तपासणी न करता वेकोलि परिसरातील तलावाचा प्रस्तावित कामांमध्ये समावेश करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तक्रारीनुसार, वेकोलि तलावाची जमीन खासगी मालकीशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित सातबारा उताऱ्यावर तलाव म्हणून स्पष्ट नोंद नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, दीक्षित तलावाच्या महसुली अभिलेखात तलावाचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित सातबारा उतारे आणि इतर महसुली कागदपत्रांची तपासणी करून जमिनीची मालकी, वापराचा प्रकार आणि प्रस्तावित प्रकल्पासाठी जमिनीची पात्रता स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वेकोलिच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील जमीन असल्यास तेथे काम सुरू करण्यापूर्वी जमीन उपलब्धतेची स्थिती, आवश्यक परवानग्या आणि संबंधित संस्थेची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही तक्रारदारांनी म्हटले आहे.

निविदेतील तांत्रिक अटींवरही आक्षेप

तक्रारीमध्ये निविदा दस्तऐवजांमधील विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय अटींबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. त्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. अनुभवाची अट : तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, मागील पाच वर्षांत एकाच कामाच्या किमान 60 टक्के मूल्याइतका अनुभव असण्याची अट स्पर्धा मर्यादित करू शकते.

२. महत्त्वाच्या तारखांचा अभाव : निविदा प्रसिद्ध करण्याची तारीख, प्री-बिड बैठक, अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत आणि निविदा उघडण्याची तारीख स्पष्ट नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

३. ब्रँड आणि OEM संबंधी अटी : काही तांत्रिक उपकरणांसाठी विशिष्ट मान्यताप्राप्त विक्रेते आणि उत्पादक प्राधिकरण प्रमाणपत्राशी संबंधित अटींबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

४. तांत्रिक विसंगती : नोंदणीची श्रेणी, सुरक्षा अनामत रकमेची वैधता, निव्वळ संपत्तीची अट आणि पात्रतेसंबंधी काही मुद्द्यांमध्ये विसंगती असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

५. काम पूर्ण करण्याची मुदत : निविदेमध्ये काम पूर्ण करण्याची निश्चित कालमर्यादा स्पष्टपणे नमूद नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये कामाची मुदत स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

या सर्व मुद्द्यांची केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांच्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लागू मार्गदर्शक सूचनांच्या आणि संबंधित शासकीय नियमांच्या अनुषंगाने तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आक्षेपांवर संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

नगरसेवकांना माहिती देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न

प्रकल्पाची रूपरेषा, तलावाची निवड, जमिनीची उपलब्धता, खर्चाचा तपशील आणि निविदेतील अटी यासंबंधी पुरेशी माहिती नगरसेवकांसमोर ठेवण्यात आली नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारदारांच्या दाव्यानुसार, निविदा सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीच्या अगदी जवळ नगरसेवकांना या प्रक्रियेची माहिती मिळाल्यामुळे आक्षेप आणि सूचना मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही.

याशिवाय, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती आणि निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्यापूर्वी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, याची स्पष्टता देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत आणि नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांची तपासणी केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी, अशी भूमिका तक्रारदारांनी मांडली आहे.

जमिनीची उपलब्धता आणि निधीच्या वापराबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी

अमृत योजनेंतर्गत तलाव पुनरुज्जीवनासोबतच सांडपाणी व्यवस्थापन आणि संबंधित कामांसाठी जमिनीची उपलब्धता तसेच आवश्यक परवानग्या स्पष्ट असणे गरजेचे असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

वेकोलि तलाव आणि शास्त्रीनगर तलाव यांच्या जमिनीची मालकी, देखभाल, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि प्रस्तावित कामांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

वेकोलिच्या जमिनीवर किंवा संबंधित परिसरात काम प्रस्तावित असल्यास, लागू नियमांनुसार वेकोलिच्या निधीतून अथवा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (CSR) निधीतून काम करण्याची शक्यता तपासावी, अशी सूचनाही तक्रारदारांनी केली आहे.

अमृत योजनेंतर्गत मंजूर निधीचा वापर घुग्घूस शहराच्या व्यापक जनहिताच्या गरजा लक्षात घेऊन करण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

तक्रारदारांच्या चार प्रमुख मागण्या

१. निविदा प्रक्रिया थांबवावी : सुमारे ₹7.09 कोटींच्या संबंधित निविदा प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती देऊन कथित अनियमिततांची चौकशी होईपर्यंत ती रद्द करावी.

२. दीक्षित तलावाच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य द्यावे : दीक्षित तलावाची मालकी, सद्यस्थिती आणि पुनरुज्जीवनाची गरज तपासून जनहिताच्या दृष्टीने त्याच्या पुनरुज्जीवनाचा प्राधान्याने विचार करावा.

३. जमिनीची मालकी आणि जबाबदारी स्पष्ट करावी : वेकोलि तलाव व शास्त्रीनगर तलावाच्या जमिनीची मालकी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि संबंधित कामांसाठी जबाबदार संस्थेची भूमिका निश्चित करावी.

४. सर्वसमावेशक सुधारित प्रस्ताव तयार करावा : मंजूर निधीचा वापर घुग्घूस शहराच्या गरजांनुसार करण्यासाठी स्थानिक नागरिक, नगरसेवक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित प्रस्ताव तयार करावा.

आता प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

निविदा प्रक्रिया पुढे सुरू राहिल्यास न्यायालयात जाण्यासह अन्य कायदेशीर पर्यायांचा विचार करण्यात येईल, असा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, घुग्घूस नगरपरिषद आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या आरोपांवर व तांत्रिक आक्षेपांवर काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. तलावांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे, निविदेतील अटींची वैधता आणि प्रकल्पाच्या पात्रतेबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रशासनाची अधिकृत भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.