पेसा कायद्याच्या राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकपदी राजेश डोंगरे यांची निवड!

चांदा ब्लास्ट तालुका प्रतिनिधी 

आशिष रैच, राजुरा 

पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्यातून राजेश सुखदेव डोंगरे यांची निवड करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रातील वीस वर्षांचा अनुभव, पेसा कायद्याविषयी २०१४ पासून गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांत केलेली जनजागृती आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून केलेल्या कार्याची दखल घेऊन त्यांची या प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या निवडीमुळे ग्रामीण विकास क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काम करणाऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव, पेसा कायद्याविषयीची जाण जनजागृतीच्या कार्याच्या बळावर राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी झालेली ही निवड राजेश डोंगरे यांच्या कार्याची दखल मानली जात आहे. त्यांच्या या निवडीबद्दल ग्रामीण विकास क्षेत्रातील सहकारी, प्रवीण प्रशिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी आणि परिचितांकडून अभिनंदन केले जात आहे.

*राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्रातून प्रतिनिधित्व*

भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या पेसा व पंचायत राज विभागाच्या सूचनेनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी पेसा कायद्यावरील राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणासाठी आंध्र प्रदेश राज्यातील विजयवाडा येथील आंध्र प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्था (APSIRD&PR) ही प्रमुख प्रशिक्षण संस्था नियुक्त करण्यात आली आहे. २८ ते २९ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या प्रशिक्षणामध्ये पेसा कायद्यांतर्गत किरकोळ वनउत्पादनाशी संबंधित विविध बाबींवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक संबंधित राज्यातून पाच पात्र व अनुभवी सहभागींची निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागानेही राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी प्रवीण प्रशिक्षकांच्या नामनिर्देशनास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राजेश सुखदेव डोंगरे यांची निवड झाली आहे.

*२०१४ पासून पेसा कायद्याच्या जनजागृतीसाठी योगदान*

राजेश डोंगरे यांनी २०१४ पासून गडचिरोली आणि चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये पेसा कायद्याविषयी जनजागृती करण्याचे काम केले आहे. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण, ग्रामसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत कायद्याची माहिती पोहोचविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचे अधिकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आणि आदिवासी समाजाच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जागृती निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे.

*परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाचे कार्य*

राजेश सुखदेव डोंगरे हे परिवर्तन ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था गोजोली मक्ता ता. गोंडपिपरी जिल्हा. चंद्रपूर या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. मागील वीस वर्षांपासून ते ग्रामीण विकासाच्या विविध घटकांवर अभ्यासपूर्ण प्रशिक्षण देत आहेत. ग्रामीण भागातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि विकासात्मक प्रश्नांचा अभ्यास करून प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर क्षमता विकास घडवून आणण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे.

ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनांची माहिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यपद्धती आणि गावपातळीवरील विकास प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, अशा विषयांवर त्यांनी आपल्या अनुभवाच्या आधारे मार्गदर्शन केले आहे.

*पत्रकारितेच्या माध्यमातून ग्रामीण समस्यांना वाचा*

प्रशिक्षण क्षेत्रासोबतच राजेश डोंगरे यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमातूनही ग्रामीण भागातील विविध प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. ग्रामीण जनतेच्या समस्या, विकासकामांतील अडचणी आणि नागरिकांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी आपल्या लेखणीचा वापर केला आहे. ग्रामीण भागातील प्रश्न मांडताना प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांपर्यंत नागरिकांचा आवाज पोहोचविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण विकास क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव आणि पत्रकारितेच्या माध्यमातून मिळालेली सामाजिक प्रश्नांची जाण, या दोन्ही बाबी त्यांच्या कार्याचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

*अनुभवाच्या आधारे निवडीला महत्त्व*

पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ कायद्याची माहिती पुरेशी नसून, प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव, स्थानिक परिस्थितीची जाण आणि प्रशिक्षण देण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरते.

राजेश डोंगरे यांनी मागील अनेक वर्षांत ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात केलेले काम आणि पेसा कायद्याविषयी जनजागृतीसाठी दिलेले योगदान त्यांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरले आहे. विजयवाडा येथे होणाऱ्या या राज्यस्तरीय प्रशिक्षणातून किरकोळ वनउत्पादनाशी संबंधित बाबी, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आणि अनुसूचित क्षेत्रातील विकास प्रक्रियेविषयी अधिक माहिती व प्रशिक्षण मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.