NOC देऊन विसरली नगर परिषद? आता संयुक्त तपासणी मोहिमेच्या मागणीने वाढला राजकीय दबाव
चांदा ब्लास्ट
घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस नगर परिषदेकडून गेल्या अनेक वर्षांत विविध डायव्हर्टेड ले-आऊट्सना अनापत्ती प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आल्यानंतर आता त्या ले-आऊट्सची प्रत्यक्ष स्थिती आणि नियमपालनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. नगर परिषद नियोजन, विकास समिती व सांस्कृतिक विभागाचे सभापती रविश विनय सिंह यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देत सर्व NOC प्राप्त ले-आऊट्सची “संयुक्त तपासणी मोहीम” तातडीने राबविण्याची मागणी केली आहे.
या मागणीमुळे नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर, विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीवर आणि महसूल वसुलीवर नव्याने राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. NOC देताना प्रशासनाने सर्व नियमांची सखोल पडताळणी केली होती का, की केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून परवानगी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, नगर परिषदेकडून मंजुरी मिळालेल्या अनेक ले-आऊट्समध्ये मंजूर विकास आराखड्यानुसार रस्ते, मोकळी जागा, नाल्या, स्ट्रीट लाईट, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर मूलभूत व्यवस्था प्रत्यक्षात उभारण्यात आल्या आहेत की नाहीत, याची व्यापक भौतिक तपासणी कधीच करण्यात आलेली नाही.
सभापती रविश विनय सिंह यांनी नियोजन विभाग, बांधकाम विभाग, कर विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयातून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. या मोहिमेत विशेषतः DP रोडसाठी राखीव ठेवलेली जागा, अतिक्रमण, अनधिकृत प्लॉटिंग, नकाशाबाह्य बांधकाम तसेच विकास शुल्क व करांची थकबाकी यांचीही तपासणी करण्यात यावी, असे पत्रात नमूद आहे.
याशिवाय, ज्या मोठ्या ले-आऊट्समध्ये STP किंवा Grey Water Treatment System बंधनकारक होते, ते प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत का, की केवळ कागदपत्रांपुरतेच मर्यादित आहेत, याची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प सुरू नसल्यास पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा मुद्दाही पत्रातून मांडण्यात आला आहे.
राजकीय स्तरावर या मागणीकडे प्रशासनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. शहरात अशी चर्चा रंगू लागली आहे की, संयुक्त तपासणी मोहीम सुरू झाल्यास अनेक जुनी प्रकरणे, ले-आऊट मंजुरी प्रक्रिया आणि संभाव्य अनियमितता उघड होऊ शकतात.
सभापतींनी १५ दिवसांच्या आत सविस्तर तपासणी अहवाल सादर करण्याची तसेच नियमभंग आढळल्यास संबंधित ले-आऊट धारकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आता नगर परिषद प्रशासन ही मागणी किती गांभीर्याने घेतं आणि प्रत्यक्षात शहरभर व्यापक तपासणी मोहीम राबवली जाते की हा विषय केवळ पत्रव्यवहारापुरताच मर्यादित राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
