संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादरीकरणास मुदतवाढ द्या

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा.शेखर प्यारमवार

        शासकीय कामकाजात संगणकाचा वापर शंभर टक्के व्हावा व कार्यालयीन कामात गतिमानता यावी यासाठी शासनाने कर्मचा-यांसाठी संगणक अर्हता अनिवार्य केलेली आहे व तसे शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहे. ३१ डिसेम्बर २००७ पर्यंत संगणक अर्हता उत्तीर्ण न केलेल्या कर्मचारी-शिक्षकांची वेतनवाढ रोखण्यात यावी असा शासकीय फतवा प्रत्येक कार्यालयात येऊन धडकला.मात्र शिक्षण विभागानी, शिक्षकांनी संगणक अर्हता उत्तीर्ण करावी अन्यथा वेतनवाढ रोखण्यात येईल असे सुचित करणारे पत्र आजमितीस निर्गमीत केले नाही.परंतू संगणक अर्हता उत्तीर्ण नसल्याचे सबबीखाली अति प्रदान वसुली करण्याची कार्यवाही सुरु केली.सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवृत्ती वेतनातून वसुली करण्यात आली. परिणामी बरेचसे शिक्षक आर्थिक अडचणीत आले. तसेच शासनाने संगणक अर्हता उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची अति प्रदान वसुली करु नये. यासाठी अति प्रदान वसुलीस स्थगितीचे शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत.

राज्य शासकीय कर्मचा-यांना संगणक अर्हता अनिवार्य असून आजमितीस ३१ डिसेम्बर २००७ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. पण भविष्यात संगणक अर्हता सबबीखाली अति प्रदान वसुली होणे वास्तव सत्य आहे. म्हणून शिक्षकांना दिलासा व न्याय मिळण्यासाठी संगणक अर्हता उत्तीर्ण ची मुदतवाढ ३१ डिसेम्बर २०२० पर्यन्त देण्यात यावी असा शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांचेकडे संघटनात्मक निवेदन देण्यात आले.येणा-या पावसाळी अधिवेशनात विविध आयुधाच्या माध्यमातून प्रश्न मांडून न्याय प्रदान करावे अशी पुरोगामी संघटनेचे वतीने मागणी करण्यात आलेली आहे.

निवेदन देताना राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्याध्यक्ष महिला मंच अल्का ठाकरे, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर, जिल्हा प्रमुख सल्लागार दिपक व-हेकर,जिल्हा नेते नारायण कांबले,जिल्हाध्यक्ष किशोर आनंदवार, जिल्हा सरचिटणीस सुरेश गिलोरकर, जिल्हा महिला मंच अध्यक्ष शालिनी देशपांडे,पौर्णिमा मेहरकुरे,जिल्हा कार्याध्यक्ष गंगाधर बोढे, जिल्हा कोषाध्यक्ष सुनिल कोहपरे, दिवाकर वाघे,रवि झाडे,जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख लक्ष्मण खोब्रागडे उपस्थित होते.