वेतनवाढीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून आंदोलन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रलंबित वेतनवाढीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेतनवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात १ जानेवारी २०२६ पासून लाभ देण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार केला असल्याची माहिती प्रसिद्ध निवेदनात देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित प्रस्तावाला शासनाची अंतिम मंजुरी मिळालेली नसल्याने वेतनवाढीचा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही. वेतनवाढीचा निर्णय लांबणीवर पडल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन महासंघ, लघुलेखक संवर्ग, बेलीफ न्यायालयीन कर्मचारी संघटना व चतुर्थ श्रेणी गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या वतीने १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. वेतनवाढीच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास नोव्हेंबर २०२६ मध्ये बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

न्यायालयीन यंत्रणेतील विविध संवर्गांतील कर्मचारी न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे त्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न वेळेत मार्गी लागणे आवश्यक असल्याची भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. प्रलंबित मागणीवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, १७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निषेध आंदोलनानंतरही शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.