गोहत्या आणि अवैध मांस विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी; राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन
तेलंगणासह विविध राज्यांतील कथित अवैध गोहत्या आणि मांस तस्करीवर कारवाईची मागणी; अनधिकृत मांस विक्रीची दुकाने बंद करून वाहतुकीची कठोर तपासणी करण्याचे आवाहन

चांदा ब्लास्ट
घुग्घूस, चंद्रपूर : देशातील कथित अवैध गोहत्या, मांस तस्करी आणि आवश्यक परवानग्यांशिवाय मांस विक्रीचा मुद्दा उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (राकांपा) घुग्घूस शाखेच्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन पाठवून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पक्षाचे माजी तालुका मागासवर्गीय सेल अध्यक्ष सत्यनारायण डकरे यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केंद्रीय गृहमंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्याकडे हे निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, तेलंगणासह विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कथित अवैध गोहत्या होत असून, आवश्यक परवानग्यांशिवाय मांस विक्री होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशा प्रकारच्या कथित घटनांमुळे नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता असून, कायदा व सुव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अवैध मांस विक्रीच्या दुकानांवर कारवाईची मागणी
सत्यनारायण डकरे यांनी तेलंगणासह इतर राज्यांमध्ये सुरू असलेली कथित अनधिकृत मांस विक्रीची दुकाने बंद करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच गोवंश आणि मांसाच्या कथित अवैध वाहतुकीला व तस्करीला आळा घालण्यासाठी कठोर तपासणी आणि प्रभावी देखरेख व्यवस्था निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे.
या कथित व्यवहारांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केंद्र सरकारकडे मागणी
सदर निवेदन चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. संबंधित प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक चौकशी करावी आणि योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
आता या निवेदनाची केंद्र सरकार आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा कितपत दखल घेतात, तसेच याप्रकरणी कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, निवेदनात करण्यात आलेले आरोप आणि मागण्यांबाबत संबंधित प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया तसेच प्रत्यक्ष कारवाईची स्थिती स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.



