दुष्काळाच्या सावटाखाली चंद्रपुर जिल्ह्यात राजकीय पुढाऱ्यांचा दांडीया.!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

चंद्रपूर :_ जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीचे गणित बिघडले असून, पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट आणि वाढत्या आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याऐवजी राजकीय पुढाऱ्यांचे दांडीया आणि उत्सवी कार्यक्रम सुरू असल्याचे चित्र समोर आणणाऱ्या एका जाहिरातवजा पोस्टरमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे.

*एका बाजूला शेतकऱ्यांचे अश्रू, दुसऱ्या बाजूला राजकीय जल्लोष!*

शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असला, तरी नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. पावसाची अनिश्चितता, पिकांच्या उत्पादनाबाबतची चिंता, शेतीसाठी केलेला खर्च आणि उत्पन्नातील घट यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे, त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आणि प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना करून घेणे, ही लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी ठरते.

मात्र, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय कार्यक्रम आणि उत्सवांच्या आयोजनाचा मुद्दा चर्चेत आल्याने, शेतकऱ्यांच्या वेदनांबाबत राजकीय नेतृत्व किती संवेदनशील आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

*उत्सव साजरे करण्यास विरोध नाही; पण शेतकऱ्यांच्या वेदनांचे काय?*

सण-उत्सव हे समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. नागरिकांना एकत्र आणणाऱ्या अशा कार्यक्रमांना सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वही आहे. मात्र, जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत असतील, तर त्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून केवळ उत्सवी वातावरण निर्माण करणे कितपत योग्य, असा सवाल उपस्थित होतो.

उत्सव साजरे करतानाच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी उपक्रम राबविणे, आर्थिक सहकार्य करणे आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे शक्य आहे. त्यामुळे उत्सव आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

*शेतकऱ्यांना घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीची अपेक्षा*

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर समाधान मानता येणार नाही. पीक नुकसानीचे पंचनामे, पात्र शेतकऱ्यांना मदत, पीकविमा भरपाई, पाणीटंचाईवरील उपाययोजना आणि शेतीसाठी आवश्यक सुविधा यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस कृती होणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बाधित भागांचा आढावा घ्यावा, पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवावा आणि मदतीच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ शकते.

*राजकीय नेतृत्वाच्या संवेदनशीलतेची कसोटी*

लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे मूल्यमापन केवळ सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा आणि उत्सवांच्या आयोजनावर होत नाही; तर संकटाच्या काळात त्यांनी जनतेसाठी काय केले, यावरही होते. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी पुढाकार घेणे, त्यांच्या समस्या शासनदरबारी मांडणे आणि प्रत्यक्ष मदत मिळवून देणे, हीच लोकप्रतिनिधींच्या संवेदनशीलतेची खरी कसोटी आहे.

दुष्काळाच्या सावटाखाली शेतकरी संकटात असताना राजकीय कार्यक्रमांचे आयोजन हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो. मात्र, संबंधित कार्यक्रमांचे स्वरूप, आयोजनामागील भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केलेले प्रयत्न यांची वस्तुस्थिती समोर येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

*शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची वेळ*

दुष्काळाचे संकट हे केवळ शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित राहत नाही. त्याचा परिणाम ग्रामीण बाजारपेठ, शेतमजूर, लहान व्यावसायिक आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे या परिस्थितीकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे.

उत्सव साजरे होऊ द्या; मात्र संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा विसर पडू देऊ नका! दुष्काळाच्या काळात राजकीय नेतृत्वाने सामाजिक बांधिलकी जपत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेणे, हाच या परिस्थितीतून पुढे येणारा महत्त्वाचा संदेश आहे.