तुकडेबंदी कायदा अवहेलना प्रकरणात प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश..

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर :_ धोपटला यू.जी. टू ओ.सी. परियोजना बल्लारपूर क्षेत्र अंतर्गत तुकडेबंदी कायद्याची अवहेलना झाल्याचे कारणास्तव प्रलंबित 84 प्रकल्पग्रस्तांपैकी, नोकरी प्रस्ताव दाखल केलेल्या बहुतांश प्रकल्पग्रस्त युवकांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांनी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे कृतज्ञता पूर्वक आभार मानून स्वागत व सत्कार करत आनंद व्यक्त केला.

          वर्ष २०२२ मध्ये वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्राकडून सदर कारणास्तव काही प्रकरणे न्याय प्रलंबित करण्यात आली होती. प्रबंधनाकडून २०१७ पूर्वी झालेले खरेदी-विक्री व्यवहार तदनंतर नियमितीकरण करण्याची शासन निर्णयात तरतुद नसल्याचे आणि तहसिलदार स्तरावर हे अधिकार नसल्याचे कारण सांगून प्रकल्पातील ८४ नोकरी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी प्रकल्पग्रस्तांना या विषयासाठी उच्च न्यायालयात कायदेशीर उत्कृष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यापासून तर, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, वेकोलि सीएमडी नागपूर, कोल इंडिया या सर्व वरिष्ठ पातळीवर बैठका घेऊन २०१७ पूर्वी तुकडेबंदी अवहेलना झालेल्या ७/१२ याच शासन निर्णयानुसार नियमित होऊ शकतात, ही भूमिका वरील उच्चस्तरीय बैठकीत मान्य करण्यात आली.

         तहसिलदार यांना नियमितीकरण करण्याचे अधिकार नसल्याचे वेकोलिचे म्हणणे, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी यांना नियमितीकरण अधिकार बहाल केल्याचे पत्र दाखल करून खोडून काढण्यात आले आणि त्यानुसार तहसिलदार यांनी केलेले नियमितीकरण ग्राह्य धरणे किंवा उपविभागीय अधिकारी यांच्या अधिकारात फेर नियमितीकरण करून द्यावे ही प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी मान्य केली.

            या दरम्यान ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या खरेदी-विक्री फेरफार २०१७ नंतर चे आहे त्यांना मात्र, या शासन निर्णयाचा नियमितीकरणासाठी उपयोग होणार नसण्याचा धोका वेळीच लक्षात घेऊन २०२४ पर्यंत या शासन निर्णयाची मुदत वाढवण्यासाठी अहीर यांच्या कार्यालयातून मा. मुख्यमंत्री व महसुलमंत्री यांना राज्य शासन स्तरावर वारंवार पत्र व्यवहार करण्यात आला आणि १५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत झालेले लहान तुकड्यांचे खरेदी-विक्री व्यवहार नियमित करण्याचा शासन निर्णय महसूल विभाग राज्यशासन यांचेकडून मंजूर करून घेण्यात यश मिळाले. या शासन निर्णय पारीत करून घेण्यामुळे २०१७ ते २०२४ या ७ वर्षातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त जमीन फेरफार ७/१२ धारकांना सुध्दा न्याय मिळाला.

          ओबीसी आयोगाकडून दोन वेळा विस्तृत जनसुनावणी आणि जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्या विविध आढावा बैठका घेऊन वेकोलीसाठी झालेले फेरफार गैर कृषक कारणासाठी झाल्याची भुमिका मान्य करून जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांचे नियमितीकरण आदेश प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने पारित झाले. या विषयात पारित झालेले जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांचे नियमितीकरण आदेश वेकोलि मुख्यालय नागपूरला पाठवून ते लागू करून नोकरी प्रस्ताव मंजुरीसाठी विविध बैठका घेण्यात आल्या.

            हंसराज अहीर यांचे प्रकल्पग्रस्तांसाठी आग्रही भूमिकेला रास्त मानून नोव्हेंबर २०२५ म्हणजेच दिवाळीपूर्वीच क्षेत्रीय कार्यालय धोपटाला, वेकोलि मुख्यालय नागपूर येथे झालेल्या विविध बैठकीत या विषयातील नोकरी प्रस्ताव मंजुरीसाठी समोर प्रस्तावित करण्याचे वेकोलिने मान्य करून त्यावर प्रक्रिया केली आणि मार्च २०२६ आणि एप्रिल २०२६ मधील यादीत बहुतांश नोकरी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. याबाबत आग्रही भूमिका घेऊन न्याय मिळवून दिल्याबाबत हंसराज अहीर यांचे संबंधित प्रकल्पग्रस्तांनी आभार मानून स्वागत सत्कार करून आनंद व्यक्त केला. यावेळी अहीर यांनी राज्य शासनाकडून वेळोवेळी झालेल्या सहकार्याबद्दल मा. मुख्यमंत्री व महसुलमंत्री यांचे आभार मानले.

             यावेळी ज्येष्ठ नेते खुशाल बोंडे, चंद्रपूर मनपाचे माजी उपमहापौर अनिल फुलझले, भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष युवा नेते रघुवीर अहीर, भाजपा किसान आघाडीचे पूर्व जिल्हाध्यक्ष राजु घरोटे, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष पवन एकरे, जिल्हा सचिव भाजपा मधुकर नरड, अॅड. प्रशांत घरोटे, अंकुश आगलावे, धनंजय पिंपळशेंडे, कोलगांवचे उपसरपंच पुरुषोत्तम लांडे, प्रशांत साळवे, राजु देशकर, सतिश बानकर, राजु साधू, छोटेलाल गुप्ता, सुनिल कावळे, संतोष साळवे, दिपक पिंपळकर, पवन पोतराजे, अमोल कावळे आदी पदाधिकारी व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.