‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रोत्साहन विधेयक, २०२५’ लोकसभेत सादर

चांदा ब्लास्ट

भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे आणि वेगाने वाढणारे क्षेत्र असलेल्या ऑनलाइन गेमिंगमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी कर्तव्यदक्ष खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संबंधित आमदार असताना देखील विधानसभेत याबाबतच्या आवाज उठवला होता. सत्यासोबतच विद्यमान मंत्र्यांना याबाबत पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. त्यासोबत कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र व्यवहार केला होता. त्यांच्या या कठोर परिश्रमामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मोठे यश मिळाले आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत, आज लोकसभेत माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रोत्साहन विधेयक, २०२५’ सादर केले आहे.

हे विधेयक अनेक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांसह आणले गेले आहे. ऑनलाइन मनी गेम्समुळे अनेक लोक कर्जबाजारी झाले असून, काही ठिकाणी व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्या करण्यासारख्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. हे विधेयक अशा ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जे वापरकर्त्यांकडून आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेने खेळले जातात. याचा मुख्य उद्देश, विशेषतः तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ व्यक्तींना व्यसनाधीनतेपासून आणि सामाजिक, आर्थिक व मानसिक हानीपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच, या विधेयकात ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित आर्थिक फसवणूक, मनी-लॉण्ड्रिंग आणि करचोरी यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे.

या विधेयकात ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. यासाठी एक स्वतंत्र ‘ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण’ स्थापन केले जाईल, जे या खेळांना मान्यता देईल आणि त्यांचे नियमन करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांचा वापर दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी केला जात असल्याच्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर, हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सध्या या क्षेत्रासाठी कोणतीही समर्पित संस्था किंवा कायदेशीर चौकट नाही. हे विधेयक एकसमान आणि राष्ट्रीय स्तरावरील कायदेशीर चौकट तयार करेल, ज्यामुळे या उद्योगाची रचनाबद्ध वाढ होईल.

खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर ऑनलाइन मनी गेम्सच्या धोक्याबद्दल सातत्याने आवाज उठवला होता. त्यांनी या खेळांमुळे कुटुंबांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या, युवकांवर होणारे नकारात्मक परिणाम आणि आर्थिक नुकसानीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या योगदानामुळेच केंद्र सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेतली आणि आज हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत सादर झाले. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला सुरक्षित, जबाबदार आणि प्रगतीशील बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.