सामूहिक वन हक्क समिती चोरटीमध्ये लाखोचा भ्रष्टाचार
दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी गावकऱ्यांची मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. नंदू गुद्देवार
ब्रम्हपुरी :- सामूहिक वन हक्क समिती चोरटी मध्ये वन हक्क समिती द्वारे गट क्रमांक 114 व गट क्रमांक 163 मध्ये शेवगा लागवडीचे काम घेण्यात आले दोन्ही गटांमध्ये 10/10 मिळून अशा 20 डीपी मध्ये 120 लेबर कामाला होते परंतु गट क्रमांक 163 मध्ये गेल्या पाच महिन्यापासून खड्डे न होता वृक्ष न लावता मजुरांचे मजुरांचे मस्टर काढण्यात आले गट क्रमांक 163 मध्ये कुशल वर्कमध्ये 25 लाख रुपयाचे देयके मंजूर करण्यात आले आणि अकुशल वर्क मध्ये कुठलेही काम न करता मजुरांना मजुरीचे देयक पण होता करण्यात आले जेव्हा सामाजिक अंकेक्षण करण्यात आले त्यावेळेस सोशल ऑडिट करणाऱ्या असे लक्षात आले की गट क्रमांक 163 मध्ये कुठलेही खड्डे न खोदता होता वृक्ष न लावता समितीने शासनाची दिशाभूल करून 25 लाखाचे देयक mis केलेले आहेत या गटातील सर्व बाबींचा विचार करता कुशल आणि अकुशल मिळून कमीत कमी 55 ते 60 लाखाचा भ्रष्टाचार झालेला आहे सामाजिक अंकेक्षणातून ही बाब जेव्हा समोर आली.
तेव्हा ब्रह्मपुरी नगरीतील काही जागरूक पत्रकार मित्रांनी ही बाब उघडकीस आणली त्यामुळे प्रशासनात खडबड होऊन दिनांक 16 /17 /18 या तारखेला कुठलेही शासकीय मस्टर न काढता स्वतःचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी सामूहिक वन हक समिती मधील सदस्य व काही त्यांच्या समर्थक यांनी तीन दिवसापासून खड्डे खोदण्याचे काम सुरू केले दिनांक 20 तारखेला शेवग्याचे झाड आणण्यात आले आणि तो लावण्याचा प्रकार सामूहिक वन हक्क समिती करीत आहे सोशल ऑडिट झाल्यानंतर ग्रामसभा घेण्यात आली त्या ग्रामसभेमध्ये पण सोशल ऑडिट करणाऱ्यांनी गट क्रमांक 163 मध्ये खड्डे न खोदता वृक्ष न लावता देयक अदा केले हे ग्रामसभेच्या समोर ठेवले त्यामुळे हा प्रशासनाची दिशाभूल करून केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आला आता हा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी सामूहिक वन हक्क समिती रात्र दिवस एक करून झाडा लावण्याचा प्रकार करीत आहे.
प्रशासकीय कागदपत्राच्या नुसार गेल्या पाच महिन्यापासून गट क्रमांक 163 मध्ये खड्डे खोदणे वृक्ष लावणे झाडाचा संवर्धन करणे संगोपन करणे संरक्षण करणे या कामी मजुरांना मजुरी पण मिळालेली आहे पण सोशल ऑडिट करणाऱ्यांनी स्थळ पंचनामा केला असता तिथे ना खड्डे आढळले ना वृक्ष आढळले ना मजूर आढळले हा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी ब्रह्मपुरी तालुका स्तरावरील सर्व प्रशासकीय अधिकारी सामूहिक वन हक्क समिती आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारी राधा ऑर्गनायझेशन हे सर्व मिळून चोरटी गावात झालेला 50 ते 60 लाखाचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी गेल्या पाच महिन्याचा काम पाच दिवसात पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस एक करत आहेत गावकऱ्यांची मागणी आहे की,
सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन संबंधित प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या समिती मार्गदर्शक संस्था व अधिकारी या सर्वांवर रोजगार हमी कायदा अंतर्गत शासनाच्या रकमेचे अपरातपर करून बोगस बिल जोडून शासनाची दिशाभूल केली व लाखोचा भ्रष्टाचार केला अशा भ्रष्टाचारी लोकांवर गुन्हे दाखल करून चोरटी ग्रामसभेला न्याय द्यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.