राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बैठक पुणे येथे संपन्न

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

       राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्यकारणी बैठक पत्रकार भवन पुणे येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली बैठकीला महासचिव सचिन राजुरकर, उपाध्यक्ष डॉ सुधाकर जाधवर,कार्याध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, प्रा शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरेकर, प्रकाश भागरथ, सुभाष घाटे, गोव्याचे अध्यक्ष मधु नाईक, किसान महासंघाचे प्रकाश साबळे, कर्मचारी महासंघाचे शाम लेडे, महिला महासंघाच्या अध्यक्षा ज्योतीताई ढोकणे, मध्यप्रदेशचा महिला महासंघाच्या अध्यक्षा रत्नमाल पिसे मंचावर उपस्थित होते. ओबीसी महासंघाचे प्रथम महाअधिवेशन दिनांक 7 ऑगस्ट 2016 ला नागपूर येथे प्रचंड गर्दीत संपन्न झाले. या अधिवेशनामुळे महाराष्ट्र शासनाला क्रिमिलिअरची मर्यादा साडेचार लाख रूपयांवरून सहा लाखापर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. महिला महासंघाने 27 नोव्हेंबर 2016 ला ओबीसी महिला अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. तसेच 8 डिसेंबर 2016 ला नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी एका लाखापेक्षा जास्त ओबीसी लोकांनी मोर्चा काढून विधानसभेवर जबर धडक दिली होती. याचा परिणाम होऊन महाराष्ट्र सरकारला पहिल्यांदाच ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी लागली. 7 ऑगस्ट 2017 रोजी नवी दिल्ली येथील महासंघाच्या दुसऱ्या महाअधिवेशना नंतर क्रिमिलेअरची मर्यादा ही 6 लाखावरून 8 लाख रूपये करण्यात आली. देशातील सर्व ओबीसी समाजातील लोकांच्या एकत्रीकरण व एकजुटीचे हे फलित होते. या सोबतच भारत सरकारने प्रथमच नागपुरात पाचशे विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह देण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. 7 ऑगस्ट 2018 रोजी मुंबई येथील नॅशनल स्पोर्टस् क्लब ऑफ इंडिया, वरली परीसर येथे तिसरे महाअधिवेशन घेण्यात आले होते. याचा परिणाम होऊन महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी युवक व विद्यार्थ्यांसाठी “महाज्योती” नावाने विकास महामंडळ नंतर स्थापन करण्यात आले. याद्वारे ओबीसी विद्यार्थ्यांना युपीएससी, एमपीसीसी, पीएच.डी. एम. फिल, जेईई/नीट इ. व्यावसायिक वैमिानिक, सनदी लेखापाल (सीए) व कंपनी सचिव (सीएस) इत्यादी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा व आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येत आहे. तसेच ओबीसी युवकांना रोजगारांच्या विविध संधी उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शन व आवश्यक आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येत आहे. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ही 6 लाख रूपयाहून 8 लाख रूपये करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. अशा अनेक मागण्या या आंदोलनामुळे मान्य झाल्या आहेत. 7 ऑगस्ट 2019 रोजी हैद्राबाद येथे महासंघाचे चौथे महाअधिवेशन घेण्यात आले होते. याअधिवेशनाचाही परिणाम विविध राज्य आणि केंद्र सरकारवर पडून ओबीसी लोकांच्या समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन सरकार तर्फे देण्यात आले. पुढे 5 वे महाअधिवेशन 7 ऑगस्ट 2020 रोजी कोविड-19 प्रभावामुळे जागतिक पातळीवर ऑनलाईन पध्दतीने अमेरिकेहून घेण्यात आले होते, ज्यात संपूर्ण जग आणि भारतातील 5 कोटी पेक्षा जास्त ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. पुढचे 6 वे अधिवेशन 7 ऑगस्ट 2021 रोजी कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे लंडनहून ऑनलाईन घेण्यात आले होते. या जागतिक पातळीच्या अधिवेशनालाही भारतासह जगातील इतर ओबीसी बांधवांनी भरपूर प्रतिसाद दिला होता. यानंतर 7 वे अधिवेशन दिल्ली येथे संपन्न झाले. 8 वे अधिवेशन तिरूपती आध्रपदेश व 9 वे अधिवेशन अमृतसर पंजाब येथे संपन्न झाले.

केंद्र आणि विविध राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देशपातळीवर आंदोलन चालवित आहे. याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन गोवा येथे 7 ऑगस्ट 2025 रोजी होत आहे. केंद्र सरकारने जातनिहय जनगणना करण्यात यावी, केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविण्यात यावी व राज्याने

बिहार राज्यात ज्याप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाची जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन जात निहाय जनगणना करण्यात येत आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा ओबीसी प्रवर्गाची जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन ओबीसी प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करावी.

मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये,

ओबीसी, विजा भज व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा.

 गुणवंत मुलां-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ५० विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून १०० विद्यार्थी करण्यात यावी. इत्यादी मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी 7 ऑगस्ट 2025 ला गोवा येथे सपन्न होत आहे.

बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व महासंघाशी संलग्नित संघटना राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महिला अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, व राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ इत्यादी संघटनांच्या सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते . संचालन शकील पटेल तर आभार अर्जून दले यांनी केले.