निपॉन प्रकल्पग्रस्त ठोस निर्णयाअभावी झाला त्रस्त : ठोस निर्णय न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा अपेक्षाभंग

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

          १९९४ मध्ये एम आय डी सी ने अधिग्रहित केलेल्या जागेवर निपॉन प्रकल्प येईल व या क्षेत्राचा कायापालट होऊन मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन इथल्या प्रकल्पग्रस्तांना सुगीचे दिवस येईल असे दिव्यस्वप्न ३०वर्षापूर्वी तत्कालीन सरकारने दाखविले होते. मात्र कोणताही मोठा उद्योग या क्षेत्रात न आल्याने गवराळा, विंजासन, ढोरवासा, तेलवासा, पिपरी, चिरादेवी परिसरातील भूमिहीन झालेल्या अपेक्षाभंग झाला.. पुढे जगायचे कसे, म्हणून निपॉन च्या पडीत जमिनीची मशागत करून प्रकल्पग्रस्तांनी आपली उपजीविका सुरू केली. राज्यात महायुतीचे सरकार येताच या जागेवर ग्रेटा, व न्यू. ईरा क्लिंनटेक कंपनीचे धडाक्यात बिगुल वाजले व परत प्रकल्पग्रस्तामध्ये एक आश्वासक आशावादी चित्र उभे राहिले.

दिनांक ६ रोज गुरुवारला जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्त शेतकरी,एम आय डी सी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी वरोरा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी वरोरा यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. हेक्टर मागे एक नोकरी, प्रती एकर दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, प्रकल्पग्रस्त, एम आय डी सी व कंपनी असा एक लेखी संयुक्त करार करण्यात यावा या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमूख मागण्यावर कोणताही मोठा ठोस निर्णय न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा घोर अपेक्षाभंग झाला. सदर बैठकीत कंपनीच्या वतीने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल वर विचारणा करून सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत कळविल्या जाईल असे सांगण्यात आले. बैठकीदरम्यान प्रकल्पग्रस्त लोकशाही मार्गाने मूलभूत हक्कासाठी लढू शकता, मात्र कायदा हातात घेऊ नका असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या बैठकीत मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

मात्र अपेक्षीत निर्णयाअभावी बैठकीचे सूप वाजल्याने प्रकल्पग्रस्तात नैराश्य उमटले व भविष्यात आपल्या न्याय हक्कासाठी अधिक तीव्र लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्याचा संकल्प प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केला.